“झाडांसकट महाराष्ट्र विकायला काढला!” सयाजी शिंदेंचा सरकारवर संताप

नागपूर : विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील निसर्गसंपत्तीचा ऱ्हास होत असल्याचा आरोप करत अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “या सरकारने झाडेझुडपांसकट महाराष्ट्र विकायला काढला आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. सह्याद्री पर्वतरांगांमधील वृक्षतोड, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली निसर्गावर होणारे आघात या मुद्द्यांवर त्यांनी नागपुरातून आवाज उठवला. यावेळी त्यांनी ‘सेव्ह सह्याद्री’ चळवळीच्या माध्यमातून राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा केली. नागरिकांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

Read Also: कळमेश्वरमध्ये माणुसकीचा दिवा! ‘एक हात मदतीचा’ उपक्रमातून गरजूंना मोफत वस्तूंचे वाटप

कर्जतमधील वृक्षतोडीचा मुद्दा ऐरणीवर

कर्जत परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पासाठी सुमारे ३२ हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. या वृक्षतोडीला सयाजी शिंदे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. विकासकामांना विरोध नसून विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करून निसर्गाचे नुकसान करणे चुकीचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. वीज निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प आवश्यक असतील, तरी त्यासाठी हजारो झाडांचा बळी का द्यायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निसर्गाचे संतुलन राखणे ही केवळ पर्यावरणप्रेमींची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, जंगलसंपत्ती, नद्या आणि जैवविविधता ही महाराष्ट्राची नैसर्गिक संपत्ती आहे. या संपत्तीचे नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ जंगलांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यात मानवी जीवनावरही होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. कर्जतमधील वृक्षतोडीचा प्रश्न हा एका ठिकाणापुरता मर्यादित न ठेवता राज्यातील पर्यावरण संवर्धनाच्या व्यापक चर्चेचा भाग बनवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

‘झाडखाऊ व्हायरस’वरून सरकारवर टीका

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचे सांगताना सयाजी शिंदे यांनी ‘झाडखाऊ व्हायरस’ असा उल्लेख केला. झाडांची कत्तल करणाऱ्या प्रवृत्तीवर त्यांनी उपरोधिक भाषेत टीका केली. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा नाश होत असेल, तर त्याला विरोध करण्यासाठी नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे, असे ते म्हणाले. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये सुरू असलेल्या हस्तक्षेपामुळे तेथील पर्यावरण आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. सह्याद्री हा केवळ डोंगरांचा समूह नसून महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहे. या परिसरातील झाडे, वनस्पती, जलस्रोत आणि वन्यजीव यांचे एकमेकांशी अतिशय जवळचे नाते आहे. त्यामुळे एखादा प्रकल्प उभारताना त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम गांभीर्याने तपासणे आवश्यक आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत निसर्गाचे अस्तित्वच धोक्यात येणार असेल, तर अशा विकासाच्या स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

‘सेव्ह सह्याद्री’ चळवळीत नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन

नागपुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सयाजी शिंदे यांनी ‘सेव्ह सह्याद्री’ चळवळीच्या माध्यमातून राज्यभर जनजागृती आणि आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली. वृक्षतोडीविरोधातील लढा केवळ काही संस्था किंवा पर्यावरणप्रेमींपुरता मर्यादित राहू नये, तर सामान्य नागरिकांनीही त्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये झाडांची कत्तल होत असल्यास स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येऊन शांततापूर्ण मार्गाने विरोध नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या चळवळीत कलाकार, वकील, डॉक्टर, खेळाडू, शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था आणि महिला बचत गटांनी सहभागी व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले. पर्यावरणाचा प्रश्न कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा नसून तो संपूर्ण समाजाच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे या विषयावर नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकारकडे ठोस भूमिका आणि कृतीची मागणी केली पाहिजे, असे शिंदे यांनी नमूद केले.

झाडे तोडण्यापूर्वी पर्यायी जागांचा विचार करा

मोठ्या प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यायी जागांचा विचार केला जातो का, असा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे आला आहे. एखादा प्रकल्प उभारताना त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पर्यायी जागांचा अभ्यास करून पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल, असा मार्ग निवडणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करण्याचे आश्वासन दिले जाते; मात्र त्यातून मूळ जंगलाची भरपाई खरोखर होते का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोठे आणि जुने वृक्ष पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात. नवीन रोप लावले म्हणजे तोडलेल्या मोठ्या झाडाची भरपाई तात्काळ झाली, असे म्हणता येत नाही. नवीन रोपाला वाढण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे वृक्षतोड टाळणे, पर्यायी जागांचा शोध घेणे आणि आवश्यक असल्यास प्रकल्पाच्या रचनेत बदल करणे, या पर्यायांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका पर्यावरण संवर्धनाच्या चर्चेतून पुढे येत आहे.

वृक्षलागवडीचा सरकारने हिशेब द्यावा

राज्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केल्याचे दावे केले जातात. विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून रोपे लावली जातात; मात्र त्यापैकी किती रोपे प्रत्यक्षात जगली, किती झाडे मोठी झाली आणि किती रोपे देखभालीअभावी नष्ट झाली, याची माहिती नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे. केवळ वृक्षलागवडीचे आकडे जाहीर करून पर्यावरण संवर्धन झाल्याचा दावा करणे पुरेसे नाही, असे सयाजी शिंदे यांनी म्हटले. प्रत्येक जिल्ह्यात किती झाडे लावण्यात आली, त्यापैकी किती जगली आणि विविध प्रकल्पांसाठी किती झाडे तोडण्यात आली, याचा सविस्तर हिशेब सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. वृक्षलागवड ही केवळ एक दिवसाची मोहीम न राहता त्यानंतर रोपांची नियमित देखभाल आणि संवर्धन होणे आवश्यक आहे. लावलेल्या प्रत्येक रोपाची जबाबदारी निश्चित केली, तरच वृक्षलागवडीच्या मोहिमांना प्रत्यक्ष यश मिळू शकते, असे या मुद्द्यातून स्पष्ट होते.

सह्याद्रीचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी

सह्याद्री पर्वतरांगांना महाराष्ट्राच्या इतिहासात, संस्कृतीत आणि पर्यावरणात विशेष स्थान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या इतिहासाशी जोडलेले गड-किल्ले याच पर्वतरांगांमध्ये आहेत. या परिसरातील नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे म्हणजे केवळ झाडे वाचवणे नव्हे, तर ऐतिहासिक वारसा आणि जैवविविधतेचेही रक्षण करणे होय, असे शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्रीतील जंगलांवर अनेक वन्यजीव आणि पक्ष्यांचे अस्तित्व अवलंबून आहे. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करूनच प्रकल्पांना परवानगी देणे आवश्यक आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी शासन, प्रशासन, प्रकल्प यंत्रणा आणि नागरिक या सर्वांची आहे.

आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

सह्याद्रीतील वृक्षतोडीचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आणि झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार सयाजी शिंदे यांनी व्यक्त केला. सरकारने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नागरिकांनीही वृक्षतोडीच्या घटनांकडे दुर्लक्ष न करता त्याबाबत प्रश्न विचारावेत आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, नागपुरातून सुरू झालेल्या ‘सेव्ह सह्याद्री’ चळवळीमुळे राज्यातील वृक्षतोड आणि पर्यावरण संवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कर्जतमधील प्रस्तावित प्रकल्प, झाडांची संख्या, पर्यायी जागांचा विचार आणि वृक्षलागवडीचा प्रत्यक्ष हिशेब या मुद्द्यांवर आता सरकारची भूमिका काय राहते, याकडे पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Read Also: नागपूरमधील पराभव स्वीकारतो; सखोल चिंतन करणार – चंद्रशेखर बावनकुळे