मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत (NDRF) दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या निकषांमध्ये केंद्र सरकारने मोठे बदल केले आहेत. या नव्या सुधारित निर्णयामुळे शेतीचे झालेले नुकसान, पशुधन आणि घरांच्या पडझडीसाठी पूर्वीच्या तुलनेत आता अधिक आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
हेही वाचा: “झाडांसकट महाराष्ट्र विकायला काढला!” सयाजी शिंदेंचा सरकारवर संताप
शेतीच्या मदतीचे नवे दर आणि निकष
केंद्र सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, जिरायती शेतीसाठी आता प्रति हेक्टरी ११ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे, जी पूर्वी ८,५०० रुपये एवढी होती. बागायती शेतीसाठी ही मदत १७ हजार रुपयांवरून वाढवून २२ हजार रुपये प्रति हेक्टरी करण्यात आली आहे. तसेच, सर्वाधिक नुकसान सोसाव्या लागणाऱ्या फळबागांसाठी आता प्रति हेक्टरी ३0 हजार रुपये मदत दिली जाईल; पूर्वी हा दर २२,५०० रुपये होता. हे नवीन सुधारित निकष वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी हे नवे दर लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
कुक्कुटपालन आणि झोपड्यांच्या नुकसानीलाही आर्थिक कवच
या नव्या नियमावलीत शेतीसोबतच शेतीपूरक व्यवसायांना आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन दरानुसार प्रति कोंबडी मिळणाऱ्या भरपाईत ९० रुपयांवरून १३० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे (१०० कोंबड्यांपर्यंत). यासोबतच, दुर्गम भागातील घरांच्या पडझडीसाठी मिळणारी मदत आता १ लाख ३० हजार रुपयांवरून थेट १ लाख ७० हजार रुपये करण्यात आली आहे, तर घर पडझड झाल्यानंतर तात्पुरत्या मदतीचा निधीही ५,००० रुपयांवरून ६,५०० रुपये करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील छोट्या व्यावसायिकांना आणि गरजू कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.
पशुधन आणि घरांच्या पडझडीसाठी भरपाईत वाढ
केवळ शेतीच नव्हे, तर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या पशुधनाच्या आणि घरांच्या नुकसानीच्या भरपाईतही भरीव वाढ करण्यात आली आहे. मोठ्या जनावरांच्या (गाय, म्हैस, घोडा, उंट) मृत्यूसाठी आता ४० हजारांऐवजी ५० हजार रुपये, तर लहान जनावरांसाठी (शेळी, मेंढी, डुक्कर) ४,००० ऐवजी ५,५०० रुपये मिळतील. ओझे वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी (गाढव, खच्चर) ही मदत २५,५०० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत थेट ४ लाख रुपयांवरून दुप्पट म्हणजेच ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून केंद्राला नवीन प्रस्ताव पाठवणार
यापूर्वी राज्य सरकारने नुकसानीच्या दुष्काळग्रस्त मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे ३९ हजार कोटी रुपयांचा मदत प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारने आपत्ती मदतीच्या मूळ निकषांमध्येच सुधारणा केल्यामुळे, राज्य शासनाला आता सुधारित दरांनुसार केंद्राकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागू शकतो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निकषांना मंजुरी दिल्यानंतर याची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईल. १ एप्रिलनंतर अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना या वाढीव दरांचा थेट लाभ कधीपासून मिळणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: नागपूरमधील पराभव स्वीकारतो; सखोल चिंतन करणार – चंद्रशेखर बावनकुळे
