नागपूर : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पीककर्जावरील व्याजमाफीचा निर्णय जाहीर केला असला तरी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. १ ते ७ जून २०२६ या सात दिवसांत विदर्भातील तब्बल ११ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली असून यामुळे कृषी क्षेत्रातील संकट अधिकच गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सरकारने राज्यातील सुमारे ५५.७२ लाख शेतकऱ्यांच्या ३६,७८५ कोटी रुपयांच्या व्याजाची माफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयानंतरही शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झालेले दिसत नाही. आठवडाभरातील आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक चार घटना यवतमाळ जिल्ह्यात नोंदविण्यात आल्या आहेत.विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कापूस, सोयाबीन, धान, तूर यांसारख्या नगदी पिकांसह संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. वाढते उत्पादन खर्च, रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी आणि वाहतूक खर्च यामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस महाग होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे तसेच शेतमालाला अपेक्षित भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे. कापूस, सोयाबीन, धान आणि संत्रा उत्पादकांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बाजारभाव मिळत नसल्याने कर्जबाजारीपणा वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे.दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी सरकारने जाहीर केलेली व्याजमाफी ही तात्पुरती दिलासा देणारी योजना असून कर्जमुक्तीसाठी व्यापक धोरणाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. संघटनांनी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याची मागणीही केली आहे.
आठवडाभरातील काही आत्महत्यांची नोंद
- नारायण बाबुराव घोटे (नरखेड, नागपूर) – ४ जून
- नगराम सवाईराम राठोड (भिवापूर, नागपूर) – ६ जून
- संजय पांडुरंग साळवे (राजुरा, चंद्रपूर) – ७ जून
- खुशाल खंडाईत (राजनंदगाव, गडचिरोली) – ५ जून
- सुखदेव तानू पातोडे (देवरी, गोंदिया) – ४ जून
- लता विनोद गायकवाड (मोर्शी, अमरावती)
- मंत्रीवार (कळापूर, यवतमाळ) – १ जून
- राठोड (दारव्हा, य़तमाळ) – ५ जून
- दसरथ बंन्सी चव्हाण (यवतमाळ) – ७ जून
- विनोद दशरथ शिंदे (यवतमाळ) – ७ जून
- विश्वनाथ श्रीरसागर (बुलढाणा) – ७ जून
शेतकरी संघटनांच्या मते, केवळ व्याजमाफी पुरेशी नसून शेतमालाला हमीभाव, उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत, कर्जमुक्ती आणि थेट आर्थिक सहाय्य यांसारख्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे. राज्यातील वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिक प्रभावी पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.
