नागपूर : महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत समान संधी आणि गुणवत्तेचा दावा वारंवार केला जातो. परंतु, नागपूर जिल्ह्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव या दाव्यांच्या पूर्णपणे उलट असल्याचे एका धक्कादायक आकडेवारीवरून उघडकीस आले आहे. जिल्ह्यात सध्या केंद्र सरकारच्या एका योजनेअंतर्गत मोजक्या आणि निवडक शाळांवर लाखो-कोट्यवधी रुपयांचा निधी उधळला जात असताना, दुप्पट-तिप्पट संख्येने असलेल्या सर्वसामान्य जिल्हा परिषद (झेडपी) शाळांना मात्र पायाभूत सुविधांसाठी वर्षाकाठी अवघ्या तुटपुंज्या अनुदानावर ताटकळत ठेवावे लागत आहे.
या प्रचंड आर्थिक विषमतेमुळे नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षण वर्तुळात, शिक्षक संघटनांमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये (SMC) आणि ग्रामीण भागातील पालकांमध्ये अत्यंत तीव्र असंतोषाची लाट पसरली आहे. “काही शाळांना राजेशाही थाट आणि उर्वरित शाळांना भिकेचे डोहाळे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया आता थेट ग्रामीण भागातून उमटू लागली आहे.
‘पीएम श्री’ योजनेचा डोलारा; ३२ शाळांवर कोट्यवधींची खैरात!
केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक, तंत्रज्ञानयुक्त, गुणवत्तापूर्ण तसेच सर्वसमावेशक शिक्षण देण्याच्या उदात्त हेतूने ‘पीएम श्री’ (PM SHRI – PM Schools for Rising India) ही महत्त्वाकांक्षी योजना देशभरात राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील आणि राज्यातील निवडक शाळांना ‘मॉडेल स्कुल’ म्हणजेच ‘आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित केले जात आहे. याच योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद व नगरपरिषद) निवडक ३२ शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या ३२ शाळांचा कायापालट करण्यासाठी आणि त्यांना कॉर्पोरेट धर्तीवर सर्व सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी शासनाकडून तब्बल ३ कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून या मोजक्या शाळांमध्ये डिजिटलायझेशन, अद्ययावत प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे आणि इतर अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
दुसरीकडे भयानक वास्तव: ११०० हून अधिक शाळा ‘व्हेंटिलेटर’वर!
‘पीएम श्री’ योजनेअंतर्गत ३२ शाळांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात होत असताना, नागपूर जिल्ह्यातील उर्वरित जिल्हा परिषद शाळांचे चित्र मात्र अत्यंत विदारक आणि हतबल करणारे आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण १,५०० हून अधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा कार्यरत आहेत. यापैकी १,१०० हून अधिक शाळा अशा आहेत, ज्यांना आपल्या मूलभूत गरजा आणि दररोजचा खर्च भागवण्यासाठी वर्षाकाठी अवघे ५ ते १० हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान दिले जात आहे. वर्षभरात ५ ते १० हजार रुपयांच्या निधीतून शाळेच्या इमारतीची पडझड रोखणे, छताची दुरुस्ती करणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, तुटकी-फुटकी बाकडी दुरुस्त करणे, संगणक/प्रिंटरचा स्टेशनरी खर्च भागवणे, वीजबिल भरणे आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखणे हे सगळे कसे शक्य आहे, असा यक्षप्रश्न शाळांच्या मुख्याध्यापकांसमोर उभा ठाकला आहे.
तालुकानिहाय निधीचे गणित: कुठे लाखांची खैरात, कुठे ठणठण गोपाळ!
‘पीएम श्री’ योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील ३२ शाळांना मंजूर झालेला तालुका निहाय निधी खालीलप्रमाणे आहे:
- भिवापूर तालुका (१ शाळा): ८ लाख रुपये निधी मंजूर
- हिंगणा तालुका (३ शाळा): २८ लाख रुपये निधी मंजूर
- कलमेश्वर तालुका (४ शाळा): ४३ लाख रुपये निधी मंजूर
- कामठी तालुका (२ शाळा): २१ लाख रुपये निधी मंजूर
- काटोल तालुका (३ शाळा): २७ लाख रुपये निधी मंजूर
- कुही तालुका (१ शाळा): ९ लाख रुपये निधी मंजूर
- मौदा तालुका (२ शाळा): १९ लाख रुपये निधी मंजूर
- नागपूर तालुका (३ शाळा): २५ लाख रुपये निधी मंजूर
- नरखेड तालुका (४ शाळा): ३४ लाख रुपये निधी मंजूर
- पारशिवनी तालुका (२ शाळा): १८ लाख रुपये निधी मंजूर
- रामटेक तालुका (२ शाळा): १६ लाख रुपये निधी मंजूर
- सावनेर तालुका (३ शाळा): ३० लाख रुपये निधी मंजूर
- उमरेड तालुका (२ शाळा): २२ लाख रुपये निधी मंजूर
या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, प्रत्येक तालुक्यातील निवडक शाळांना ७ ते १३ लाख रुपयांपर्यंतचा भरघोस निधी दिला जात आहे. या पैशातून शाळांमध्ये रंगरंगोटी, सुशोभीकरण, प्रथमोपचार पेट्या (First Aid Kits), इको क्लब, ग्रीन स्कूल उपक्रम, एलईडी लाईट्स, स्वच्छता पंधरवाडा कार्यक्रम, शाळा सुरक्षा व्यवस्था, तज्ज्ञ व्यक्तींशी संवाद आणि विशेषतः विद्यार्थिनींसाठी आत्मसंरक्षण व सैनिक प्रशिक्षणासारखे हाय-टेक उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
शिक्षक संघटनांचा आक्रमक पवित्रा: “हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय!”
एकाच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जात आणि सोयी-सुविधांमध्ये एवढी भयंकर तफावत निर्माण केली जात असल्यामुळे शिक्षक वर्गातून कडक शब्दांत विरोध दर्शवला जात आहे.
या गंभीर मुद्द्यावर ‘कास्ट्राईब शिक्षक संघटने’चे मुख्य संघटन सचिव आणि सेवानिवृत्त शिक्षक परसराम गोंडाणे यांनी प्रशासकीय धोरणावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले:
“एकीकडे मोजक्या ३२ शाळांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जात आहे, तर दुसरीकडे १,१०० हून अधिक शाळांना वर्षभरासाठी अवघे ५ ते १० हजार रुपये दिले जातात. या ५ ते १० हजार रुपयात शिक्षकांनी इमारतीची दुरुस्ती करायची, स्वच्छता राखायची की विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा भागवायच्या? इतक्या तुटपुंज्या अनुदानातून अपेक्षित शैक्षणिक विकास साधणे निव्वळ अशक्य आहे. शासनाचा हा दुटप्पी दृष्टिकोन सर्वसामान्य गरीब विद्यार्थ्यांवर उघड अन्याय करणारा आहे.”
समान शैक्षणिक संधीच्या दाव्याचे काय?
भारतीय संविधानाने आणि शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) देशातील प्रत्येक बालकाला समान, दर्जेदार आणि मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या अशा योजनांमुळे समाजात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभावाची दरी निर्माण होत आहे.
१. मानसिक न्यूनगंड: शेजारच्या गावातील ‘पीएम श्री’ शाळेत टॅब, स्मार्ट बोर्ड आणि रोबोटिक्स लॅब पाहायला मिळतात, तर स्वतःच्या शाळेत पिण्याच्या पाण्याची आणि नीट बसण्याची सोयही नसते, ही वस्तुस्थिती पाहिल्यावर सर्वसामान्य झेडपी शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड मानसिक न्यूनगंड निर्माण होत आहे.
२. पालकांचा मोह व पटसंख्या घट: सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे पालकांचा सामान्य झेडपी शाळांवरील विश्वास उडत चालला असून, त्यामुळे या शाळांची पटसंख्या (Enrollment) वेगाने घटत आहे.
३. चार वर्षे उलटूनही स्थिती जैसे थे: ‘पीएम श्री’ योजनेला सुरू होऊन चार वर्षांचा कालावधी उलटत आला आहे. या कालावधीत निवडक शाळा चकचकीत झाल्या, परंतु उर्वरित हजारो शाळांची स्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत चालली आहे.
शिक्षकांची आणि तज्ज्ञांची काय आहे प्रमुख मागणी?
नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांनी शासनाकडे खालील महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत:
- मूलभूत निधीत वाढ करा: जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेचे किमान वार्षिक अनुदान ५ ते १० हजारांवरून वाढवून कमीत कमी ५० हजार ते १ लाख रुपये करण्यात यावे.
- केवळ ३२ शाळा नव्हे, सर्व शाळा ‘आदर्श’ करा: मोजक्या शाळांना चकचकीत बनवून शिक्षणाचा प्रसार होणार नाही. त्याऐवजी जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत पिण्याचे स्वच्छ पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वीज, आणि पक्की छत ही प्राथमिक सोय उपलब्ध करून द्यावी.
- समान निधी वाटप सूत्र: योजना कोणत्याही नावाखाली असो, जिल्ह्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पाठीमागे होणारा सरकारी खर्च समान असावा, जेणेकरून ‘समान शैक्षणिक संधी’चे उद्दिष्ट कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अमलात येईल.
शिक्षणाचा विकास म्हणजे केवळ ३२ शाळांमध्ये चकचकीत इमारती आणि डिजिटल बोर्ड उभे करणे नव्हे. जोपर्यंत ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्याला मिळणारी शाळा मूलभूत सुविधांनी समृद्ध होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राचा शैक्षणिक विकास पूर्ण होऊ शकत नाही. शासनाने आणि जिल्हा प्रशासनाने ‘पीएम श्री’च्या लखलखाटात अंधारात चाचपडणाऱ्या या १,१०० शाळांचा विचार तात्काळ करावा, अन्यथा येणाऱ्या काळात नागपुरात याविरोधात मोठे शैक्षणिक आंदोलन उभे राहण्याची चिन्हे आहेत.
Read Also: पेपरफुटीचा फटका प्रामाणिक उमेदवारांना; राज्यसेवा २०२५च्या मुलाखती वेळेत घेण्याची मागणी
