नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदार याद्यांशी संबंधित मुद्द्यांवरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमधील वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेत मतदार याद्या, मतदारांची नावे आणि निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, निवडणुकीतील पारदर्शकता ही लोकशाहीच्या विश्वासाचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील बदल, नावे वगळणे, नवीन मतदारांची नोंदणी आणि संबंधित डिजिटल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
Read Also: दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचं मोठं उत्तर; ५०० कोटींची नोटीस फेटाळली!
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीवरही प्रश्न
राहुल गांधी यांनी यापूर्वी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसह विविध निवडणुकांमध्ये मतदार यादीत अनियमितता झाल्याचे आरोप केले होते. विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील मतदारसंघांमधील आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी मतदारांच्या नोंदींमध्ये झालेल्या बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांची अधिक माहिती आणि पारदर्शक तपशील उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप फेटाळले आहेत. आयोगाने हे आरोप चुकीचे आणि आधारहीन असल्याचे सांगत, आरोप करणाऱ्यांनी त्यासाठी पुरावे सादर करावेत, अशी भूमिका घेतली होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधी यांना त्यांच्या आरोपांबाबत शपथपत्राद्वारे पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले होते.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद चर्चेत
या संपूर्ण वादाला आता आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ मिळाला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या सप्टेंबर 2026 मधील अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. या आक्षेपांमध्ये मतदारांची नावे जोडणे-वगळणे, नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्ममधील बदल आणि मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल व्यवस्थेचे केंद्रीकरण यांसारखे मुद्दे होते. या दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात आल्याचेही लेखी स्वरूपात नमूद केल्याचे वृत्त आहे. मतदार यादीशी संबंधित माहितीवर राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या प्रवेशाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. या आक्षेपांमुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत सार्वजनिक चर्चेला वेग आला आहे.
मतदार यादीतील बदलांचा मुद्दा केंद्रस्थानी
विशेष पुनरिक्षण म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार याद्यांमधील नावे तपासणे, नवीन नावे समाविष्ट करणे आणि पात्र नसलेल्या नोंदी वगळणे यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये SIR प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या पुनर्स्थापनेसाठी मोठ्या संख्येने अपील दाखल झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे मतदार यादीतून नाव वगळताना योग्य प्रक्रिया आणि नागरिकांना अपीलची संधी याबाबतचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
निवडणूक आयोगाने मात्र अंतर्गत चर्चांमध्ये वेगवेगळी मते किंवा आक्षेप नोंदवणे ही संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारचे लेखी मतभेद आणि अंतर्गत तपासणी ही संस्थेतील नियमित प्रक्रिया असू शकते. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाचा प्रश्न उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांकडूनही या प्रकरणात चौकशी आणि अधिक पारदर्शकतेची मागणी होत आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आपली प्रक्रिया आणि मतदार यादी व्यवस्थेबाबत स्पष्टीकरण देत आरोपांना विरोध केला आहे. त्यामुळे सध्या या संपूर्ण प्रकरणात राहुल गांधी आणि विरोधकांचे आरोप, निवडणूक आयोगाची बाजू आणि आयोगातील दोन आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप हे तीन प्रमुख मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. मतदार यादीतील बदल, SIR प्रक्रिया आणि निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकता याबाबत पुढील काळात काय निर्णय होतात, याकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
Read Also: UPI शुल्कावरून राजकीय वाद चिघळला; राहुल गांधींची केंद्रावर टीका, भाजपकडून आरोप फेटाळले
