नवी दिल्ली : देशातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल पेमेंट प्रणालींपैकी एक असलेल्या UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. 2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असले, तरी त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याच्या शक्यतेवरून काँग्रेसने सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर टीका केली. 2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांसाठी MDR आकारण्याचा मार्ग सरकारने खुला केल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच हा निर्णय अमेरिकेच्या दबावाशी संबंधित असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या रकमेचे व्यवहार एकूण व्यवहारसंख्येत कमी असले तरी त्यांच्या एकूण मूल्याचा मोठा हिस्सा आहे.
राहुल गांधी यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला आहे. व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारला गेला, तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवर होऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे शेवटी त्याचा भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, हा परिणाम प्रत्यक्षात किती होईल, हे भविष्यातील MDRच्या दररचनेवर आणि व्यापाऱ्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून राहणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने UPI शुल्काबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P व्यवहार पूर्णपणे विनाशुल्क राहणार आहेत. तसेच 2,000 पर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जाणार नाही. लहान व्यापाऱ्यांसाठी असलेल्या शून्य-MDR व्यवस्थेअंतर्गत येणारे व्यवहारही विनाशुल्क राहतील. सरकारच्या मते, त्यामुळे सुमारे 96 टक्के व्यापारी UPI व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे 2,000 पेक्षा अधिक व्यापारी व्यवहारांवर MDRची अंतिम रक्कम किंवा रचना अद्याप निश्चित झालेली नाही. UPI आणि Services Steering Committee याबाबत निर्णय घेणार असून या समितीत बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. समितीत 22 सदस्य असल्याचे वृत्त आहे. UPI व्यवस्थेची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता, बाजाराचा विस्तार आणि डिजिटल पेमेंटच्या पायाभूत सुविधांचा विकास यांसारख्या मुद्द्यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की MDR हा सरकारकडून वसूल केला जाणारा कर नसून पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये वितरित होणारे शुल्क आहे. UPI प्रणालीची देखभाल, तांत्रिक सुधारणा आणि सुरक्षितता यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्था आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर UPI शुल्काचा मुद्दा आता आर्थिक धोरणासोबतच राजकीय चर्चेचाही विषय बनला आहे. एकीकडे काँग्रेसकडून सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर दुसरीकडे सरकारकडून सामान्य ग्राहक आणि बहुतांश लहान व्यापारी व्यवहारांवर थेट शुल्काचा परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे 2,000 पेक्षा अधिक व्यापारी व्यवहारांसाठी MDRची अंतिम रचना काय असेल, याकडे व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
