मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमधील परिस्थितीचा आढावा घेत शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध निर्णय घेण्यात आले. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रीम मदत म्हणून ५ हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, कर्जवसुली, वीज बिल आणि चारा व्यवस्थापनाबाबतही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Read Also: Breaking: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार; मुख्यमंत्र्यांकडून मोठी घोषणा!
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी आव्हानात्मक असल्याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी मदत नेहमीच्या प्रक्रियेपेक्षा लवकर देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत म्हणून जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याशिवाय, कर्जमाफीसाठी सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदतीच्या प्रक्रियेलाही गती दिली जात आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये १२ सवलती लागू
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुष्काळ निवारणासाठी ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ अंतर्गत ३०६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आकडेवारीत वेगवेगळे आकडे नमूद करण्यात आले असले, तरी सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मदत लवकर उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये १२ सवलती लागू राहणार आहेत. तसेच, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कमाफीचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी शुल्कमाफीच्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती हटवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
मराठवाड्यात पाणीटंचाई; टँकरचे जीपीएसद्वारे ट्रॅकिंग
दुष्काळामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. विशेषतः मराठवाड्यात भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याने परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या भागात नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीपीएस प्रणालीद्वारे ट्रॅकिंग केले जाणार आहे. यामुळे टँकरच्या फेऱ्यांवर देखरेख ठेवणे आणि पाणीपुरवठा अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित करणे शक्य होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत राज्यात १६ हजार अनधिकृत पाणी कनेक्शन तोडण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
