नागपूर : महाराष्ट्र सरकारच्या लोकप्रिय ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून (Ladki Bahin Yojana) मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. ही योजना फक्त गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांसाठी असूनही, हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Government Employees) या योजनेचा लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सध्या अशा लाभार्थी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 8 हजारांहून अधिक झाली असून, या सर्वांकडून मिळालेला लाभ परत घेण्यासाठी शासनाकडून (Government) पावले उचलली जात आहेत. वित्त विभागाने (Finance Department) संबंधित विभागांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सुमारे 15 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
योजनेंतर्गत कोण पात्र?
‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत फक्त वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांनाच लाभ देण्यात येतो. तसेच, सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी यांना या योजनेतून लाभ घेण्यास स्पष्ट मनाई आहे. मात्र, तरीही अनेक कर्मचाऱ्यांनी नियम झुगारून शासनाची फसवणूक केली.
वसुली आणि शिस्तभंगाची कारवाई
महिला व बालकल्याण विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने गैरवापर करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक तसेच इतर विविध विभागातील महिला कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून किंवा पेन्शनमधून टप्प्याटप्प्याने किंवा एकरकमी पद्धतीने रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांच्याशी समन्वय साधून निर्णय घेतला जात आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई होणार?
या प्रकरणाकडे शासनाने अत्यंत गांभीर्याने पाहिले असून, महाराष्ट्र दिवाणी सेवा (आचरण, शिस्त आणि अपील) नियम 1979 नुसार दोषी महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. नेमकी कोणती कारवाई केली जाईल, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
पेन्शनधारकही लाभार्थ्यांत
विशेष म्हणजे, फक्त कार्यरत कर्मचारीच नव्हे तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी देखील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाकडून संबंधित विभागांना लाभार्थ्यांची यादी पाठवण्यात येणार असून, पेन्शन विभागालाही पत्राद्वारे यासंदर्भात सूचना देण्यात येणार आहेत.
सरकारचे धोरण आणि पारदर्शकता
‘लाडकी बहीण’ ही योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. यासाठी 3,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, योजनेत बोगस लाभार्थी आढळून आल्याने सरकारने काटेकोर छाननी सुरू केली. यामुळे योजना गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
