Home महाराष्ट्र पोस्ट ZP कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार पडताळणी

ZP कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार पडताळणी

नागपूर : प्रशासकीय सेवेत कठोर शिस्तीचे अधिकारी म्हणून परिचित असलेल्या आयएएस तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचा पदभार स्वीकारताच दणका देण्यास सुरुवात केली आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांद्वारे सरकारी नोकरी मिळवल्याच्या तक्रारी वाढल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची (UDID CARD) पडताळणी करण्याचे निर्देश मुंढे यांनी दिले आहेत.

20 वर्षांच्या कारकीर्दीत तब्बल 23 वेळा बदली 

तुकाराम मुंढे हे 2005 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ऑगस्ट 2005 मध्ये सोलापूर येथून प्रशिक्षणार्थी उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी प्रशासकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर, विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि सचिवपदी त्यांची धडाकेबाज कामगिरी चर्चेत राहिली. कर्मचाऱ्यांना कडक शिस्त लावण्याच्या हेतूनं तुकाराम मुंढे निर्णय घेतात. तेच त्यांच्या बदलीचं कारण ठरते, अशी चर्चा नेहमीच असते. शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी फारसं जमत नसल्यामुळेही त्यांच्या नियुक्तीला अनेकजण विरोध करत असल्याचा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. 20 वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांची तब्बल 23 वेळा बदली झाली आहे.

तुकाराम मुंढेंनी निर्णय काय घेतला? 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम-91 अन्वये जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची (UDID CARD) तपासणी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना संबंधित विभागाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानं ही तपासणी प्रक्रिया राबवली जात असल्याचं दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं.

बोगस प्रमाणपत्र असल्यास काय कारवाई होणार?

जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम यांसह सर्व विभागांतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करून केवळ लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असणाऱ्या व्यक्तींनाच शासकीय लाभ मिळतील. तपासणी दरम्यान बनावट किंवा नियमबाह्य प्रमाणपत्र आढळल्यास, तसेच दिव्यांगत्व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचं निष्पन्न झाल्यास, संबंधितांना लाभ दिला जाणार नाही. अशा व्यक्तींना पूर्वी दिलेले लाभ बंद केले जातील आणि त्यांनी घेतलेल्या लाभांबाबत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असंही तुकाराम मुंढे यांनी नमूद केलं.