नाशिक : “दुष्काळाच्या काळात राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याने आपले पशुधन विकू नये. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्यात चारा डेपोची (Fodder Depot) उभारणी करणार आहे,” अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. नाशिक येथे ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २’ (Mukhyamantri Samruddha Panchayat Raj Abhiyan 2) चे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. शेतीव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला टिकवून ठेवण्यासाठी गोधनाचे संरक्षण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी विशेषत्वाने नमूद केले.
Read Also: नागपूरकरांनो सावध व्हा! पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर कराल तर थेट गुन्हा दाखल होणार
‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २’ चा नाशिकमध्ये भव्य प्रारंभ
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा प्रारंभ नाशिकमध्ये करण्यात आला. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब साठवणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी तलांवांतील गाळ काढणे, बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, पाण्याचे संवर्धन करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात चारा डेपो उभारणीसह जलसंधारणाच्या कामांना शासनाकडून सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.” दुष्काळ पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासोबतही (Central Team Review Meeting) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हा प्रशासनांना पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- काटकसरीने वापर: पिण्याच्या पाण्याला प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
- रब्बी हंगामाचे नियोजन: उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करून प्रथम माणसे आणि जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी सुरक्षित ठेवले जाईल.
- मानवी व पशुधनाची पाण्याची गरज भागवल्यानंतरच रब्बी हंगामासाठी (Rabbi Season) पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार नियोजन करावे, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जी रामजी योजनेतून मजुरांना रोजगार अन् जलसंधारण!
दुष्काळ काळात ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी शासनाने विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. जी रामजी योजनेच्या (G Ramji Scheme) माध्यमातून विविध शासकीय योजनांचे अभिसरण (Convergence) करून जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली जातील.
यामुळे एकाच वेळी दोन मोठे उद्देश साध्य होणार आहेत:
- जलसाठा वाढवणे: गावपातळीवर नाला खोलीकरण, बंधारा दुरुस्ती व गाळ उपसा करून पाण्याचा साठा वाढवणे.
- रोजगार निर्मिती: ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि नागरिकांना त्यांच्याच गावात रोजगार उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून दुष्काळात रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबवता येईल.
“कोणीही उपाशी राहणार नाही; शासन शेतकऱ्यांच्या सदैव पाठीशी!”
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील जनतेला धीर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या संवेदनशील भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
“दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील कोणताही नागरिक उपाशी राहणार नाही, याची संपूर्ण काळजी राज्य शासन घेईल. पात्र शिधापत्रिकाधारकांना आवश्यक अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासोबतच प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांचे लाभ थेट पोहोचवण्यात येतील. शेतकऱ्यांना संकटातून सावरणे, मदत करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला भक्कम आधार देणे आणि कठीण काळात नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हीच शासनाची प्रमुख भूमिका आहे.”
— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
