नागपूर : नागपूर शहरात पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर किंवा अपव्यय होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असा अतिशय कडक इशारा राज्याचे महसूलमंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. राज्यातील आणि जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. तसेच, शहरातील बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले पाणी (Treated Water) वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखणे अत्यंत गरजेचे
नागपूर शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नावर बोलताना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी पाण्याचा अपव्यय रोखण्याची गरज अधोरेखित केली. शहरात पाण्याची एकूण उपलब्धता पुरेशी असली, तरी वितरण व्यवस्थेतील विविध तांत्रिक अडचणींमुळे काही भागांत पाणीटंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.
- बांधकामांवर कडक नजर: शहरातील कोणत्याही बांधकामांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर होणार नाही, याची प्रशासनाने पूर्ण दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याचे आवाहन: बांधकामांच्या कामासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्यात यावे. जर कोणी पिण्याच्या पाण्याचा अवास्तवापेक्षा जास्त किंवा अनावश्यक वापर करताना आढळले, तर त्यांच्याविरुद्ध थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
पाण्याचे योग्य ऑडिट करणे का गरजेचे आहे?
नागपूर शहरात पुरवल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी सुमारे ३५ टक्के पाण्याचे योग्य ‘वॉटर ऑडिट’ (Water Audit) होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. ऑडिट अभावी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
पाणीपुरवठा व्यवस्थेत नक्की किती पाणी उपलब्ध होते, त्यापैकी प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत किती पाणी पोहोचते आणि किती पाण्याची गळती किंवा इतर कारणांमुळे हानी होते, याचा अचूक हिशोब ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शहरात पाण्याचे योग्य ऑडिट झाल्यास अपव्ययाची खरी कारणे शोधून त्यावर ठोस उपाययोजना करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सिमेंट रस्त्यांची कामे बंद आणि बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर भर
पाण्याची एकूण गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर शहरातील सिमेंट रस्त्यांची कामे तात्पुरती बंद करण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचा दैनंदिन वापर आणि विकासात्मक कामांचे नियोजन यांचा योग्य समतोल राखणे गरजेचे आहे. पिण्याच्या पाण्याचा कोणताही अनावश्यक वापर होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सतत लक्ष ठेवावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
६,००० हून अधिक लहान बंधाऱ्यांची दुरुस्ती: पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासोबतच जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजनांवरही शासन भर देत आहे. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे ६ हजारांहून अधिक लहान बंधाऱ्यांची दुरुस्ती केल्यास जलसाठा वाढण्यास मोठी मदत होऊ शकते.
- पावसाचे पाणी अडवणे आणि त्याचा साठा वाढवणे.
- उपलब्ध जलस्रोतांचा अत्यंत योग्य व काटकसरीने वापर करणे.
- या सर्व उपाययोजनांमुळे भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे शक्य होणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यात राबवण्यात येणाऱ्या अशा यशस्वी उपाययोजना राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही बावनकुळे यांनी शेवटी सांगितले.
