नवी दिल्ली : कॅन्सर (कर्करोग) सारख्या गंभीर आजाराचा सामना करणाऱ्या लाखो रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाजीवांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी मोदी सरकारने देशातील सर्व विना-नियंत्रित (नॉन-शेड्युल्ड) कॅन्सर औषधांच्या ‘ट्रेड मार्जिन’वर (व्यापारी नफा) ३० टक्क्यांची कमाल मर्यादा (Cap) लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कॅन्सरच्या औषधांच्या कमाल किरकोळ विक्री किमतीत (MRP) थेट ७० टक्क्यांपर्यंत घसरण होणार असून, रुग्णांचे वैद्यकीय उपचारांवरील आर्थिक ओझे मोठ्या प्रमाणावर हलके होणार आहे.
Read Also: शरीर कमवायला गेले, दुखणी घेऊन परतले! चुकीच्या व्यायामामुळे २०टक्के तरुण रुग्णालयात
११० कॅन्सर औषधांवर ३०% ट्रेड मार्जिन मर्यादा
औषध निर्माण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या नियमांतर्गत एकूण ११० कॅन्सर औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत फार्मा कंपन्या, वितरक आणि विक्रेते या औषधांवर अमर्याद ट्रेड मार्जिन किंवा नफा वसूल करत होते, ज्यामुळे ही औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली होती. मात्र, आता केंद्र सरकारने व्यापारी नफ्यावर ३० टक्क्यांची मर्यादा घातल्यामुळे औषधांच्या मूल्यात प्रचंड कपात होणार आहे. हा नवा आदेश पुढील १० दिवसांच्या आत देशभर अधिकृतपणे लागू केला जाणार आहे.
📊 महत्त्वाची आकडेवारी आणि निर्णय पटलावर:
- ट्रेड मार्जिन मर्यादा: ३०% (कमाल व्यापारी नफा)
- औषधांच्या किमतीत होणारी कपात: ७०% पर्यंत थेट सूट
- रुग्णांची एकूण वार्षिक बचत: सुमारे २,५०० कोटी रुपये
- सवलत मिळणारी एकूण औषधे: ११० जीवनरक्षक कॅन्सर औषधे
- आदेश लागू होण्याचा कालावधी: १० दिवस
महागड्या औषधांवरच केंद्र सरकारचे लक्ष का?
अनेकदा प्रश्न उपस्थित केला जातो की केंद्र सरकारने हे धोरण आखताना केवळ महागड्या औषधांनाच प्राधान्य का दिले? यावर औषध निर्माण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा नियम प्रामुख्याने अत्यंत महागड्या कॅन्सर औषधांवरच केंद्रित करण्यात आला आहे. जर स्वस्त औषधांवरही ३० टक्क्यांची मर्यादा लादली गेली असती, तर औषध उत्पादक कंपन्यांना त्यांचे विपणन (Marketing) आणि वितरण (Distribution) परवडणारे ठरले नसते. परिणामी, ही स्वस्त औषधे बाजारातून गायब होण्याची किंवा त्यांचा तुटवडा निर्माण होण्याची मोठी भीती होती. त्यामुळे बाजारातील पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) कोणताही विपरीत परिणाम न होता रुग्णांना जास्तीत जास्त थेट आर्थिक दिलासा मिळावा, याच उद्देशाने हे धोरण अतिशय अभ्यासू पद्धतीने आखण्यात आले आहे.
वार्षिक २५०० कोटी रुपयांची मोठी बचत
कॅन्सरचा उपचार हा अत्यंत खर्चिक मानला जातो. अनेक कुटुंबांना उपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी आपली मालमत्ता किंवा दागिने विकावे लागतात. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशातील कॅन्सर रुग्णांची एकत्रितपणे वर्षाला सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. कॅन्सर उपचारातील कीमोथेरपी आणि इतर जीवनरक्षक औषधांच्या किमती ७० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्यामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना खूप मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळणार आहे.
भारतात कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असताना, मोदी सरकारचा हा निर्णय अत्यंत वेळेवर आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. येत्या १० दिवसांत जेव्हा हा आदेश प्रत्यक्ष लागू होईल, तेव्हा देशभरातील लाखो कर्करोग रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळेल यात शंका नाही.
Read Also: निरोगी हृदयासाठी रोज ३० मिनिटांचा व्यायाम पुरेसा आहे का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला!
