मुंबई: राज्यात पावसाने मोठा खंड दिल्यामुळे गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीनिर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, आजपासून (बुधवार) पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, शनिवारपूर्वी दुष्काळासंदर्भातील पहिली अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तात्काळ निर्णय घेता यावे यासाठी १० मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे पूर्ण अधिकार बहाल करण्यात आले असून,केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देणार आहे.
१० मंत्र्यांच्या उपसमितीला थेट निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना गतीने मदत देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या उपसमितीत महत्त्वाच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद जाधव-पाटील आणि बाबासाहेब पाटील आदींचा समावेश असून मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल या समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती राज्यातील दुष्काळी भागाची माहिती गोळा करून मदत व उपाययोजनांबाबत थेट निर्णय घेईल.
सोयाबीन, मका, कापूस पिकांचे मोठे नुकसान; मुख्यमंत्री आणि मंत्री करणार थेट बांधावर जाऊन पाहणी सध्याच्या प्राथमिक क्षेत्रीय अहवालानुसार राज्यातील बहुतांश भागात पिके करपली असून सोयाबीन, मका, कापूस, ज्वारी आणि भात या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील टाकळी (ता. कोपरगाव) येथील शेतकरी मच्छिंद्र मालकर यांनी हताश होऊन सव्वा एकरावरील सोयाबीनच्या पिकावर रोटाव्हेटर फिरवल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या परिस्थितीचा थेट अंदाज घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्री स्वतः दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहेत. सर्व मंत्री आणि आमदारांना प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आगामी ७ ते ८ महिन्यांसाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन
क्षेत्रीय पातळीवरील माहिती पडताळून पाहिल्यानंतर प्रशासनाला पुढील ७ ते ८ महिने पाण्याचे संकट गडद राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या दृष्टीने पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना सर्व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. एखादा भाग तांत्रिक कारणामुळे सुरुवातीला सुटला, तरी त्याचा समावेश पुढे करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली असून, कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील सर्व महसुली विभागांमध्ये दुष्काळाबाबत आढावा बैठका घेण्याची जबाबदारी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, विधानपरिषदेच्या जागांसाठी निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने या आढावा बैठकांमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. बुधवारी पुण्यात होणारी आढावा बैठक सध्या अधांतरी असून, कृषी विभागाने बैठकीच्या परवानगीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळताच या नियोजित बैठका आणि मदत कार्याला अधिक गती दिली जा
