मुंबई : राज्यातील काही भागांत पावसाने दडी मारल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळस्थितीच्या मूल्यांकनाला वेग आला आहे. राज्य सरकारकडून दुष्काळाचे मूल्यांकन तीन टप्प्यांत करण्यात येणार असून, दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा न करता राज्याच्या निधीतून आवश्यक उपाययोजना सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाची औपचारिक घोषणा आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना या दोन वेगळ्या प्रक्रिया असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी ठरावीक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यानंतर केंद्राकडे मदतीची मागणी करता येते.
पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झालेल्या भागांमध्ये सरकारने मदतकार्य सुरू केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही राज्यातील पावसाची स्थिती आणि शेतीच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली आहे.
Read Also: देवरीत ‘सेवा संकल्प अभियान’; आदिवासी नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ
तीन टप्प्यांत दुष्काळाचे मूल्यांकन
सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार दुष्काळस्थितीचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणी क्षेत्र, जमिनीतील आर्द्रता आणि भूजल पातळी यांसारख्या घटकांचा विचार केला जातो. त्याचबरोबर चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या बाबींचाही आढावा घेतला जातो.
पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निकष तपासले जातील.
दुसऱ्या टप्प्यात विविध सूचक निकषांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाईल.
तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी करून परिस्थितीची पडताळणी केली जाईल.
“नियमानुसार ५ ऑक्टोबरनंतर पीक नुकसानीचे औपचारिक पंचनामे करण्यात येतील. या पंचनाम्यांच्या आधारे राज्य सरकार केंद्राकडे मदतीची मागणी करणार आहे. मात्र, त्यासाठी ५ ऑक्टोबरपर्यंत थांबणार नाही.” — देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
३३% पीक नुकसानीचे प्रमाण पाहणीत आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पात्र ठरते.
दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया काय?
राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेली प्रक्रिया आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दुष्काळाबाबतचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महसूल व वन विभागाच्या ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया राबविली जाते. २०१७च्या खरीप हंगामापासून या पद्धतीनुसार दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जात आहे. खरीप हंगामातील दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. तर रब्बी हंगामासाठी ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत आहे. दरम्यान, एखाद्या गावात दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास स्थानिक प्रशासनामार्फत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते.
दुष्काळाच्या स्थितीवर राज्यस्तरीय समित्यांचे लक्ष
दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय दुष्काळ निरीक्षण समिती परिस्थितीचा अभ्यास करते. तसेच जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील संबंधित समित्यांकडून उपलब्ध माहिती व परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो.या प्रक्रियेनंतर समितीकडून अंतिम अहवाल सादर केला जातो. अहवालातील निष्कर्ष आणि उपलब्ध निकषांच्या आधारे संबंधित भागात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासनाकडून अंतिम निर्णय घेतला जातो.
Read Also: काटोल-नरखेडमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करा – ‘आप’चे शेकडो शेतकऱ्यांसह निवेदन
