महाराष्ट्र : महायुती सरकारने राज्यामध्ये जुलै महिन्यापासून लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेमध्ये दरमहा १५०० रूपये महिलांच्या खात्यावर जमा होतात. या योजनेची राज्यभर सर्वत्र जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांनी या योजनेचे आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी जोरदार कॅम्पेन केल्याचे पाहायला मिळाले. अशातच मोठी बातमी समोर आली असून लाडक्या बहिणींची दिवाळी आणखी गोड होणार आहे. लाडक्या बहिणींना ५५०० रूपयांचा बोनस मिळणार असल्याचे समजत आहे.
दरम्यान, महायुती सरकारने ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पात्र मुलींना आणि महिलांना अतिरिक्त बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात दिवाळी असून त्याआधी सरकारकडून सर्व लाभार्थी तरूणी आणि महिलांना ३००० रूपयांचा बोनस मिळणार आहे. ही रक्कम महिन्याला मिळणाऱ्या १५०० रूपयांपेक्षा वेगळी दिली जाणार आहे. त्यासोबतच काही महिलांना २५०० रूपये अतिरिक्त दिले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महिलांना एकूण ५५०० रुपयांचा लाभ!
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दिवाळीसाठी एक खास गिफ्ट देण्याची घोषणा केली असून, सरकारने दिवाळीच्या सणानिमित्त योजनेच्या सर्व पात्र महिलांना ३००० रुपयांचे बोनस दिले. ही रक्कम महिन्याला नियमित मिळणारे पैसे वगळून दिली जाईल. काही निवडक महिलांना २५०० रुपयांची अतिरिक्त रक्कमही दिली जाईल. याप्रकारे काही महिलांना एकूण ५५०० (३०००+२५००) रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. दिवाळीचा बोनस फक्त लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांनाच मिळणार आहे. यासाठी या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
1) महिलेचे नाव लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी सूचीत असले पाहिजे.
2) त्यांनी योजनेच्या माध्यमातून कमीत कमी तीन महिन्यांचा लाभ घेतला पाहिजे.
3) त्यांचा आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक असले पाहिजे.
4) ही योजना सर्व नियम आणि अटींचे पालन करत आहे.
या अटी पूर्ण केलेल्या सर्व महिलांना ३००० रुपयांचा बोनस मिळेल. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
या तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज!
दरम्यान, या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी आधार कार्ड, अधिवात/जन्म प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, अर्जदाराने हमीपत्र, बँक पासबुक आणि अर्जदाराचा फोटो हा कागदपत्रे लागतात. या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ४६०० करोड रूपयांचा ताण वाढला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याच्या तारखेमध्ये तीनवेळा वाढ केली आहे. सुरूवातीला १ जुलै ते १५ जुलै २०२४ अशी होती, नंतर ३१ ऑगस्ट केली. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज भरायला उशिर झाल्याची तक्रार महिलांनी केली होती. सरकारने ३० सप्टेंबर तारीख केलेली. आता तिसऱ्यांदा मुदत वाढवली असून १५ ऑक्टोबर करण्यात आली आहे.
