नागपूर: नागपूर विभागातील शिक्षण क्षेत्रात शाळार्थ प्रणालीअंतर्गत झालेल्या नियुक्त्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. २०१४ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी शिक्षण आयुक्तांकडून नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. या यादीत तब्बल १ हजार ३९७ शिक्षकांचा समावेश असल्याने शिक्षण विभागात चर्चेला उधाण आले आहे. संबंधित नियुक्त्यांची प्रक्रिया, उपलब्ध पदे आणि शाळार्थ प्रणालीवरील नोंदी यांची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यवाही महत्त्वाची मानली जात आहे.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालकांची सुनावणी
शिक्षण विभागाकडून पाठविण्यात आलेल्या यादीतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह संबंधित संस्थाचालकांचीही सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियुक्तीच्या वेळी कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली, कोणत्या पदावर नियुक्ती झाली, संबंधित पदाला मान्यता होती का आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली होती का, याची माहिती सुनावणीदरम्यान घेतली जाऊ शकते. यामुळे संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात.
शाळार्थवरील नोंदींचीही होणार पडताळणी
या प्रकरणात शाळार्थ प्रणालीतील नोंदींनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नियुक्त शिक्षकांची माहिती प्रणालीवर कधी नोंदविण्यात आली, त्यासंदर्भातील प्रशासकीय मंजुरी काय होती आणि प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या कागदपत्रांशी या नोंदी जुळतात का, याचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. संबंधित शाळा आणि संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचीही तपासणी होऊ शकते. त्यामुळे सुनावणीच्या प्रक्रियेतून नियुक्त्यांशी संबंधित अनेक बाबी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन अधिकाऱ्यांचीही चौकशीच्या कक्षेत
या प्रकरणात केवळ शिक्षक आणि संस्थाचालकांचीच सुनावणी होणार नसूनतत्कालीन शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील वेतन पथक अधीक्षक यांचीही सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. नियुक्ती आणि वेतन मंजुरीच्या प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली होती, याबाबतही माहिती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे नियुक्तीपासून वेतनापर्यंतच्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा आढावा या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो.
वेतन मंजुरीच्या प्रक्रियेवरही लक्ष
शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांचे वेतन मंजूर करण्यासाठी विविध प्रशासकीय टप्प्यांतून प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे आणि विभागीय मंजुरीचा समावेश असतो. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेतन कोणत्या आधारावर मंजूर झाले, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली आणि संबंधित कार्यालयांनी त्याची कशा प्रकारे पडताळणी केली, याचाही आढावा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सुनावणीमध्ये नियुक्तीबरोबरच वेतन प्रक्रियेतील नोंदीही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
जिल्हानिहाय प्रकरणांचा आढावा घेण्याची शक्यता
नागपूर विभागातील विविध जिल्ह्यांमधील नियुक्त्यांचा या प्रक्रियेत समावेश असल्याने जिल्हानिहाय माहिती तपासली जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संबंधित शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदी आणि शाळार्थ प्रणालीतील माहितीची तुलना केली जाऊ शकते. संस्थानिहाय तसेच कर्मचाऱ्यानिहाय कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच प्रत्येक प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर येईल. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
सुनावणीनंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार
यादीत नाव असल्यामुळे संबंधित शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती चुकीची अथवा अनियमित असल्याचे थेट निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. सुनावणी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि विभागीय नोंदींच्या तपासणीनंतरच प्रत्येक प्रकरणाबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांमध्येही या प्रक्रियेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागाच्या सुनावणीत कोणती माहिती समोर येते आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे नागपूर विभागातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
१,३९७ शिक्षकांच्या प्रकरणाकडे लक्ष प्रशासकीय कार्यवाही २०१४ नंतरच्या नियुक्त्यांची तपासणी आणि सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने १,३९७ शिक्षकांच्या प्रकरणाचे पुढे काय होते, याकडे संबंधित कर्मचारी, संस्था आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांकडून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणांबाबत पुढीनिश्चित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळार्थ प्रणालीतील नियुक्त्यांच्या या प्रकरणाचा पुढील टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हेही वाचा: नागपूर जिल्ह्यात शिक्षकांचे सामूहिक आंदोलन; १५०० शाळा राहिल्या बंद
