नागपूर: महाराष्ट्रातील पावसाअभावी आणि पीकहानीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित उत्पन्न येण्याची परिस्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना आणि सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांबाबत शासनाकडून निर्णय घेण्यात आला. २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्याने राज्यातील जवळपास ७५ टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत.
Watch Video: मोठी बातमी! २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना ‘या’ सवलती!
जमीन महसूल आणि पीक कर्जाबाबत मोठी सवलत
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट देण्यासोबतच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सूट देण्यात येणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त रोजगाराची कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
टँकरने पाणीपुरवठा; रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर
दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर होऊ नये यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शेतीची कामे ठप्प झाल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांवरही आर्थिक संकट आले आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अन्नधान्य, चारा आणि जलसंधारणासाठीही उपाययोजना
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुपालकांना विविध स्वरूपात मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ दुष्काळग्रस्त कुटुंबांपर्यंत किती लवकर पोहोचतो, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also: दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचं मोठं उत्तर; ५०० कोटींची नोटीस फेटाळली!
