मुख्यमंत्र्यांचा थेट संवाद आणि आशेचा किरण
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच दोन दिवसांचा दुष्काळग्रस्त भागांचा झंझावाती दौरा केला. हा केवळ एक शासकीय सोपस्कार नव्हता, तर सत्तेच्या वर्तुळातून बाहेर पडून थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या वेदना जाणून घेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न होता. कागदावरील अहवालांवर विसंबून न राहता मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः शेतात जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसत त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून प्रशासनाला गतिमान होण्याचे संकेत दिले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काहीसा विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री जर स्वतः प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करत असतील, तर तीच तत्परता प्रशासनातील इतर यंत्रणांनीही दाखवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
प्रशासकीय अनास्था आणि नोकरशाहीची जुनी मानसिकता
एकीकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही मंत्री सातत्याने बांधावर पोहोचत असताना, दुसरीकडे शासकीय अधिकारी मात्र अजूनही आपल्या वातानुकूलित कार्यालयांतून बाहेर पडायला तयार नाहीत. प्रशासकीय अहवालात सर्व काही ‘पीक नुकसान’ आणि आकडेवारीनुसार योग्य दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव अत्यंत भीषण आहे. अधिकाऱ्यांनी केवळ फाईलींचा निपटारा न करता प्रत्यक्ष फिल्डवर जाणे गरजेचे आहे. नोकरशाहीने आपला जुना ‘शाही नोकर’ असल्यासारखा थाट आणि दुर्गम चेहरा बाजूला सारून लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज आहे, कारण प्रशासन संवेदनशील नसेल तर ते पूर्णपणे निर्जीव होते.
जबाबदारीचे भान आणि लोकशाहीची खरी मूल्ये
लोकसेवेच्या खुर्चीवर बसून जनतेला भेटणे किंवा त्यांच्या समस्या सोडवणे हा लोकांवर केलेला उपकार नसून, ते शासकीय अधिकाऱ्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे. जर मुख्यमंत्री स्वतः शेताच्या बांधावर जाऊ शकतात, तर मुख्य सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि विभागप्रमुखांना कार्यालयाबाहेर पडायला काय हरकत आहे? सत्ता बदलली की केवळ खुर्च्या बदलतात, पण जोपर्यंत प्रशासनाचा चेहरा बदलत नाही, तोपर्यंत सामान्य जनतेच्या आयुष्यात कोणताही खरा बदल घडत नाही. अधिकाऱ्यांच्या अशा निष्क्रिय वागणुकीमुळे शासनावरील आणि लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास दिवसेंदिवस कमी होऊ लागतो.
संवेदनशील प्रशासनाची तातडीची गरज आणि उपाययोजना
दुष्काळ केवळ जमिनीवर पडत नसून तो माणसाच्या मनाला आणि जगण्यालाही होरपळून टाकतो. अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतीचीच नव्हे, तर मानसिक आधाराची आणि विश्वासाच्या दोन शब्दांची गरज असते. प्रशासनाने केवळ नियमांवर बोट न ठेवता संवेदनशील राहून तात्काळ शेतकऱ्यांचा कोरडेपणा दूर करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. जोपर्यंत अधिकारी वर्ग आणि सामान्य जनता यांच्यात विश्वासाचा थेट संवाद तयार होत नाही, तोपर्यंत शासन मजबूत होऊ शकत नाही. त्यामुळे आता वेळ निघून जाण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी तातडीने बांधावर जाऊन परिस्थिती हाताळणे अनिवार्य आहे.
