दिल्ली : देशातील लोकशाही, संविधान आणि मतदानाच्या अधिकाराच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत इंडिया आघाडीने राजधानी दिल्लीत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर रविवारी ‘मत वाचवा, देश वाचवा’ या घोषणेखाली भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येत केंद्रातील भाजप सरकारवर निशाणा साधला. मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता कायम राखण्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली.
हेही वाचा: देशात अराजकता निर्माण करण्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न: मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हल्लाबोल!
रामलीला मैदानावर विरोधकांचे शक्तिप्रदर्शन
दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या या रॅलीसाठी विविध राज्यांमधून विरोधी पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मैदान आणि परिसरात विविध राजकीय पक्षांचे झेंडे, बॅनर आणि घोषणांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. ‘मत वाचवा, देश वाचवा’ या घोषणेसह लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा संदेश देण्यात आला. विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे प्रदर्शन करण्याच्या दृष्टीने या रॅलीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतदारांच्या अधिकारांचा प्रश्न आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांच्या मते, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे या विषयावर देशातील नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ही रॅली आयोजित करण्यात आली.
राहुल गांधींचा भाजपवर जोरदार हल्लाबोल
या रॅलीला संबोधित करताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. देशातील लोकशाही व्यवस्था आणि संविधानासमोरील आव्हानांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी जनतेच्या मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची गरज अधोरेखित केली. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाचे मत महत्त्वाचे असून मतदानाच्या प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास कायम राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोपही केला. लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना आणि सामान्य नागरिकांना असतो. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत विरोधकांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. देशातील लोकशाही संस्था स्वतंत्रपणे आणि निष्पक्षपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी या संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला.भाजप सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना राहुल गांधी यांनी मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची आवश्यकता असल्याचा संदेश त्यांनी या रॅलीतून दिला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा
या रॅलीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न. निवडणूक प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधी यांनी त्यांच्या कामकाजावर टीका केली. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.निवडणूक आयोग ही देशातील अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था असून निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेमुळे मतदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी भूमिका विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आली.या मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत जनतेला विश्वासात घेण्याची मागणीही या आंदोलनातून करण्यात आली.
ममता बॅनर्जींसह अनेक दिग्गज नेते एकाच मंचावर
या रॅलीमध्ये इंडिया आघाडीतील सुमारे १२ राजकीय पक्ष सहभागी झाल्याचे सांगण्यात आले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव, माकपचे एम. ए. बेबी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांनी उपस्थिती लावली.विविध राज्यांतील आणि वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे पक्ष एकाच मंचावर आल्याने या रॅलीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. केंद्र सरकारविरोधात विरोधकांनी एकत्रित भूमिका मांडत लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला. आगामी काळात विरोधी पक्षांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही या रॅलीकडे पाहिले जात आहे.विरोधी पक्षांकडून या रॅलीसाठी सुमारे १० लाख लोक सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला. मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित असल्याने रामलीला मैदानावर विरोधकांचे शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळाले. विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या भाषणांतून मतदानाचा अधिकार, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा मुद्दा मांडला.
आगामी राजकारणात इंडिया आघाडीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार?
या रॅलीमुळे देशातील राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. इंडिया आघाडीने एकत्रितपणे आयोजित केलेल्या या आंदोलनातून विरोधी पक्षांनी आपली राजकीय ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, विविध राज्यांतील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती आणि एकाच मुद्द्यावरून करण्यात आलेले शक्तिप्रदर्शन यामुळे या रॅलीकडे राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.‘मत वाचवा, देश वाचवा’ या घोषणेतून विरोधकांनी मतदारांच्या अधिकारांचा प्रश्न थेट जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर आगामी काळात राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.एकीकडे भाजप आणि केंद्र सरकारविरोधात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असताना दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना एकत्र ठेवण्याचे आव्हानही महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे रामलीला मैदानावरील ही रॅली केवळ एक आंदोलन न राहता आगामी राजकीय रणनीतीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची ठरू शकते. आता या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: उद्धव ठाकरेंच्या फोनची प्रतीक्षा कायम; फडणवीसांचा २०१९चा किस्सा चर्चेत!
