नागपुर : नागपूर जिल्ह्यात यंदा गंभीर जलसंकटाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख मोठ्या, मध्यम आणि लघु अशा एकूण ७७ धरणांमध्ये १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सरासरी केवळ ५१.५५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. गतवर्षी याच दिवशी धरणांमध्ये ९८.१८ टक्के इतका मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठ्यात तब्बल ४६ टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवनात वार्षिक पाणी आरक्षण बैठक पार पडली असून, आगामी संकटाला तोंड देण्यासाठी चार मोठ्या प्रकल्पांतील पाणी वापरावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
नागपूर शहराला पेंच प्रकल्पातून दिलासा; कपात नाही!
वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरातील नागरिकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नागपूर शहराला मुख्य पाणीपुरवठा करणाऱ्या पेंच या मोठ्या प्रकल्पात सध्या ४८.४८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या प्रकल्पातून नागपूर महानगरपालिकेला पाणी आरक्षण मंजूर असून, उपलब्ध जलसाठ्याच्या आधारे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज सहजरित्या भागवणे शक्य आहे. त्यामुळे नागपूर शहराच्या नियमित पाणीपुरवठ्यात कोणतीही कपात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी बैठकीत स्पष्ट केले आहे.
चार प्रमुख प्रकल्पांतील पाणी वापरावर निर्बंध!
जिल्ह्यातील घटता जलसाठा लक्षात घेता पिण्याच्या आणि औद्योगिक वापराच्या पाण्याच्या मागणीत कपात करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत:
- वडगाव प्रकल्प (पाणीसाठा ५५.४८ टक्के):
या प्रकल्पातून होणाऱ्या पिण्याच्या आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या पाण्याच्या मागणीत प्रत्येकी १० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
- वेणा मध्यम प्रकल्प (पाणीसाठा ६१.१० टक्के):
पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीत ३० टक्के, तर औद्योगिक वापरासाठीच्या पाण्याच्या मागणीत ४० टक्के कपात लागू करण्यात आली आहे.
- मकरधोकडा मध्यम प्रकल्प (पाणीसाठा २७.५९ टक्के):
पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीत १० टक्के, तर औद्योगिक वापरासाठी २० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
- सुराबर्डी लघु प्रकल्प (पाणीसाठा ३८.९६ टक्के):
या प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीत तब्बल ४० टक्के कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
औद्योगिक संस्थांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक!
जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणीय आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत बिगर सिंचनासाठी होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे कडक नियोजन करण्यात आले आहे.
- पाण्याचा पुनर्वापर (Recycling): औद्योगिक आस्थापनांनी त्यांच्या एकूण पाणी वापरापैकी कमीतकमी ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (Reuse & Recycle) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तात्काळ विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- पूर्वपरवानगीशिवाय विसर्ग बंदी: भविष्यात एखाद्या प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याची तातडीची गरज निर्माण झाल्यास किंवा नदीपात्रात पाणी सोडण्याची वेळ आल्यास, प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पाणी सोडता येणार नाही, असे कडक निर्देश जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.
अल निनोचा धोका! प्रशासनाचे काटकसरीचे आवाहन
यंदा ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे आगामी काळात तापमान आणि उष्णतेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याचे भीषण संकट उभे राहू नये म्हणून नागरिकांनी आतापासूनच पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने आणि जबाबदारीने वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. तसेच कडक उन्हाचा दाह लक्षात घेता नागरिकांनी स्वतःची, कुटुंबीयांची आणि पशुपक्षांची काळजी घ्यावी, असेही सूचवण्यात आले आहे.
१. पेंच प्रकल्प (नागपूर शहरासाठी मोठा दिलासा)
- सध्याचा जलसाठा: ४८.४८%
- कपातीचे नियोजन: पिण्याच्या किंवा औद्योगिक वापरात कोणतीही कपात नाही.
- विशेष विश्लेषण: जरी जलसाठा ५० टक्क्यांच्या खाली आला असला, तरी नागपूर महानगरपालिकेसाठी मंजूर असलेले पाणी आरक्षण पूर्णपणे सुरक्षित आहे. या साठ्याच्या आधारे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नागपूरकरांची पिण्याच्या पाण्याची गरज सहज भागवणे शक्य आहे. त्यामुळे शहराला कोणत्याही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही.
२. वडगाव प्रकल्प (संतुलित कपात)
- सध्याचा जलसाठा: ५५.४८%
- कपातीचे नियोजन: पिण्याच्या आणि औद्योगिक दोन्ही वापरासाठी प्रत्येकी १०% कपात.
- विशेष विश्लेषण: येथील पाण्याचा साठा मध्यम स्वरूपाचा असल्यामुळे प्रशासनाने पिण्याच्या आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांवर सम प्रमाणात (१०-१०%) मर्यादा आणली आहे.
३. वेणा मध्यम प्रकल्प (औद्योगिक क्षेत्रासाठी मोठा फटका)
- सध्याचा जलसाठा: ६१.१०%
- कपातीचे नियोजन: पिण्याच्या पाण्यात ३०% कपात, तर औद्योगिक वापरात ४०% कपात.
- विशेष विश्लेषण: या प्रकल्पात सर्वाधिक (६१.१०%) साठा असूनही, भविष्यातील गरज लक्षात घेता सर्वात मोठी कपात इथेच लादण्यात आली आहे. विशेषतः कारखाने आणि औद्योगिक वसाहतींना पाण्याचा मोठा फटका बसणार असून, त्यांना ३०% पाण्याचा पुनर्वापर (Recycling) करणे बंधनकारक ठरेल.
४. मकरधोकडा मध्यम प्रकल्प (चिंताजनक साठा)
- सध्याचा जलसाठा: २७.५९%
- कपातीचे नियोजन: पिण्याच्या पाण्यात १०%, तर औद्योगिक पाण्यात २०% कपात.
- विशेष विश्लेषण: या प्रकल्पातील साठा ३० टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे, जो अत्यंत गंभीर मानला जातो. प्राथमिकतेने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत औद्योगिक वापरासाठी दुप्पट (२०%) कपात लागू करण्यात आली आहे.
५. सुराबर्डी लघु प्रकल्प (पिण्याच्या पाण्यावर मोठी कपात)
- सध्याचा जलसाठा: ३८.९६%
- कपातीचे नियोजन: पिण्याच्या पाण्यात थेट ४०% कपात.
- विशेष विश्लेषण: या लघु प्रकल्पातील साठा कमी असल्यामुळे येथून पिण्याच्या पाण्यासाठी होणाऱ्या पुरवठ्यात सर्वात मोठी (४०%) कपात करण्यात आली आहे. या भागातील नागरिकांनी पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाचे मुख्य धोरण ‘पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य’ देणे आणि ‘औद्योगिक वापरावर मर्यादा आणणे’ हेच दिसून येते. पेंच प्रकल्पामुळे नागपूर शहराला धोका नसला, तरी ग्रामीण व औद्योगिक भागात पाण्याची टंचाई जाणवणार आहे.
Read Also: नागपूर पदवीधर निवडणूक २३ ला मतदान, २७ ला मतमोजणी; प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात!
