नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या प्रमुख मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) १० ऑक्टोबरपासून पुकारलेल्या हाय-प्रोफाइल आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची राजधानी दिल्लीत अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे संपूर्ण दिल्ली अक्षरशः छावणीत बदलली असून, प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव जंतर-मंतर येथील या आंदोलनाला अधिकृतपणे परवानगी नाकारली आहे.
आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर कडक पहारे बसवण्यात आले आहेत. प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत कठोर पावले उचलत दिल्लीत येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या तब्बल ६८ रेल्वेगाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रचंड सुरक्षा यंत्रणेमुळे राजधानीतील जनजीवन काहीसे विस्कळीत झाले असून देशभरातून येणाऱ्या नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सीमांवर निमलष्करी दलाचा पहारा; २५,००० जवान तैनात
दिल्लीच्या सर्व सीमांवर निमलष्करी दलाच्या (Paramilitary Forces) २२१ कंपन्यांमधील जवळपास २५,००० हून अधिक जवान युद्धपातळीवर तैनात करण्यात आले आहेत. या सर्व जवानांच्या माध्यमातून सीमेवर येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची आणि प्रवाशांची कसून तपासणी केली जात आहे.
- ड्रोन कॅमेऱ्यांची नजर: संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या परिसरांमध्ये आकाशातून ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या आणि सीसीटीव्हीच्या सहाय्याने प्रत्येक हालचालीवर चोवीस तास बारीक नजर ठेवली जात आहे.
- नोएडा आणि चिल्ला बॉर्डरवर बॅरिकेडिंग: दिल्लीच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांना रोखण्यासाठी आणि त्यांची तपासणी करण्यासाठी नोएडा आणि चिल्ला बॉर्डरवर मोठे लोखंडी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत.
- प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि धडकपकड: देशभराच्या विविध राज्यांतून दिल्लीकडे निघालेले अनेक आंदोलक विद्यार्थी, राजकीय कार्यकर्ते आणि नेत्यांची जागोजागी पोलीस प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक धडकपकड सुरू आहे.
- संवेदनशील ठिकाणांची तपासणी: दिल्ली शहराच्या सीमा, रेल्वे स्थानके, बस आगारे, हॉटेल्स आणि इतर अतिसंवेदनशील ठिकाणी पोलिसांचे विशेष पथक नेमून कसून तपासणी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रवाशांच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा हस्तक्षेप
या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीदरम्यान प्रशासनाने १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ वाजेपासून दुपारी २ वाजेपर्यंत नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्या सर्व मेल-एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील भूमिका घेत हस्तक्षेप केला. काही उपद्रवी घटकांमुळे किंवा आंदोलनामुळे दूरच्या राज्यांतून राजधानीत येणारे वृद्ध, महिला आणिसामान्य प्रवाशांचा प्रवास पूर्णपणे रोखता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला. प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी रेल्वे पूर्णपणे बंद न करता ती नियंत्रित आणि सुरक्षित स्वरूपात चालवण्याचे स्पष्ट आदेश केंद्राला देण्यात आले.
मेट्रो स्थानकांवरील संपूर्ण टाळेबंदी टळली; मर्यादित निर्बंध लागू
यापूर्वीच्या नियोजनानुसार, ९ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजेपासून दिल्लीतील तब्बल ५७ महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि निकास दरवाजे पूर्णपणे बंद ठेवण्याची विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. परंतु, प्रवाशांचे होणारे हाल लक्षात घेता मोठा तोडगा काढण्यात आला. मेट्रो स्थानकांची संपूर्ण टाळेबंदी रद्द करण्यात आली असून, केवळ आंदोलन कालावधीत अवाजवी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी काही निवडक स्थानकांवर मर्यादित स्वरूपात निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे दैनंदिन प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिल्लीतील इतर कडक निर्बंध आणि प्रशासकीय उपाययोजना
राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यासाठी प्रशासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत:
- दारूबंदी आणि हॉटेल चेकिंग: सुरक्षेचा भाग म्हणून ९ आणि १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील सर्व किरकोळ दारूची दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे सक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, दिल्लीतील सर्व हॉटेल्स, लॉज आणि गेस्ट हाऊसेसना नवीन बुकिंग तात्काळ थांबवण्याच्या आणि न देण्याच्या कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
- डिटेन्शन सेंटरची (स्थानबद्धता केंद्र) उभारणी: आंदोलकांना आणि कायदा मोडणाऱ्यांना तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी दिल्लीतील सर्व १५ जिल्ह्यांमध्ये तात्पुरती ‘डिटेन्शन सेंटर’ उभारली आहेत.
- आंदोलनाला परवानगी का नाकारली?: याविषयी माहिती देताना दिल्लीच्या संयुक्त पोलीस आयुक्त नुपूर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले की, आंदोलनासाठी केवळ ३ दिवस आधी अर्ज करण्यात आला होता. नियमानुसार, अशा मोठ्या आंदोलनासाठी किमान १० दिवस आधी प्रशासनाला सूचना देणे बंधनकारक असते. अर्जातील अपुरी मुदत आणि यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये झालेला कथित नियमभंग या प्रमुख कारणांमुळे जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारण्यात आली.
- पर्यायी ठिकाणाची सूचना: सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, दिल्लीत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलने करण्यासाठी जंतर-मंतरऐवजी इतर योग्य आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या पर्यायी ठिकाणांचा विचार करावा.
समाजमाध्यमांवर आणि चिथावणीखोर मजकुरावर सरकारची कठोर नजर
देशभरात सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर (Social Media) पसरविल्या जाणाऱ्या बनावट, दिशाभूल करणाऱ्या आणि समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या चिथावणीखोर मजकुराची केंद्र सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर, प्रक्षोभक आणि वादग्रस्त पोस्ट्सवर अत्यंत प्राधान्याने आणि तात्काळ कारवाई करण्याचे कडक निर्देश केंद्र सरकारने देशातील सर्व प्रमुख सोशल मीडिया व्यासपीठांना दिले आहेत. आंदोलनाशी संबंधित संशयास्पद संदेश, सोशल मीडियावरील फेसबूक-एक्स (ट्विटर) पोस्ट्स तसेच मोठ्या प्रमाणावर लोक जमण्याच्या ठिकाणांची माहिती सायबर सेल आणि गुप्तचर यंत्रणांकडून सतत तपासली जात आहे.
