Home City post काटोलमध्ये ५ वर्षांत ५७७ शेतकऱ्यांचा बळी; मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम

काटोलमध्ये ५ वर्षांत ५७७ शेतकऱ्यांचा बळी; मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम

 जलालखेडा : काटोल विधानसभा मतदारसंघात शेती संकटाचं भयावह चित्र समोर आलं आहे… गेल्या पाच वर्षांत (२०१९ ते २०२५) तब्बल ५७७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेतला. धक्कादायक म्हणजे, केवळ चालू वर्षातच १०४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही… तर उद्ध्वस्त झालेल्या शेकडो कुटुंबांची आणि अंधारात ढकलल्या गेलेल्या मुलांच्या भविष्याची वेदनादायक कहाणी आहे. या आत्महत्यांच्या मालिकेमुळे शेतकरी कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचं वास्तव आता स्पष्टपणे समोर येत आहे.

घरचा कर्ता गेला, जबाबदाऱ्या वाढल्या; महिलांवर भार, मुलांच्या शिक्षणावर घाव”

क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आणि वनराई फाउंडेशन यांच्या संयुक्त सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, आत्महत्यांमागे आर्थिक मागासलेपण, शेतीमालाला न मिळणारा योग्य भाव, कर्जबाजारीपण, व्यसनाधीनता तसेच मानसिक ताण ही प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून आले आहे. ज्या विवाहीत पुरुषांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या पश्चात ७० टक्के ठिकाणी ३२ ते ३७ वयोगटातील तरुण पत्नी आणि १० ते १२ वयोगटातील लहान मुले आहेत. घरातील कमावता माणूस गेल्यामुळे या महिलांवर उदारनिर्वाहाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होत आहे. शाळेची फी, शैक्षणिक साहीत्य आणि उच्च शिक्षणाचे स्वप्न  मुलालाठी धुसर झाले आहे. अनेक मुले शिक्षणापासुन वंचित होण्याची भिती शेतकरी संघटनेचै जिल्हाअध्यक्ष सागर दुधाने यांनी व्यक्त केली आहे. घरखर्च, शेती, कर्जफेड आणि मुलांचे शिक्षण या सर्व जबाबदाऱ्या एकट्याने पेलताना महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अनेक वेळा उत्पन्नाचे स्थिर साधन नसल्याने कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर होते या पार्श्वभूमीवर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी शासनाने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांनी केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, फी माफी आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. काटोलमधील शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आकडा हा केवळ आकडेवारी नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या उद्ध्वस्त झालेल्या आयुष्याची वेदनादायक कहाणी आहे. या परिस्थितीकडे केवळ आकड्यांच्या नजरेतून न पाहता, मुलांचे भविष्य वाचवण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलणे गरजेचे  आहे.