मुंबई/नवी दिल्ली : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून मुंबई आणि नवी दिल्ली येथे आंदोलन करण्यात आले. मुंबईतील दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, तरुण-तरुणी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी एकत्र आले. हातात बॅनर, फलक आणि घोषणांचे पोस्टर घेत आंदोलकांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदारयादीतील बदल आणि विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात SIR प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. दुसरीकडे, दिल्लीतील जंतर-मंतरकडे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी रोखले. यावेळी शेकडो आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आले. त्यामुळे या आंदोलनाला मुंबईसह राजधानी दिल्लीतही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
हेही वाचा: सीजीपी आंदोलनाला परवानगी नाही; तरीही शिवाजी पार्कवर कडेकोट बंदोबस्त
शिवाजी पार्कवर मोठी गर्दी; घोषणाबाजीने परिसर दणाणला
मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात आंदोलनासाठी सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांची गर्दी होऊ लागली होती. विविध भागांतून आलेल्या आंदोलकांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलकांनी आपली भूमिका मांडली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, हे आंदोलन कोणत्याही एका राजकीय मुद्द्यापुरते मर्यादित नसून मतदारांच्या अधिकारांशी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हतेशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी करण्यात आले आहे.
SIR आणि मतदारयादीच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगावर प्रश्न
आंदोलनकर्त्यांनी विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात SIR प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. मतदारयादीत होणारे बदल, पात्र मतदारांची नावे कायम ठेवण्याची प्रक्रिया आणि निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकता याबाबत आंदोलकांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित कोणत्याही प्रक्रियेत स्पष्टता आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार मतदारयादीचे पुनरावलोकन हे दुबार नोंदी, मृत व्यक्तींची नावे किंवा अपात्र नोंदी शोधून काढणे आणि पात्र मतदारांची नावे अचूकपणे नोंदवणे यासाठी केले जाते. त्यामुळे SIR प्रक्रियेबाबत आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आणि आयोगाची भूमिका यामध्ये मतभेद असल्याचे चित्र आहे.
दिल्लीत पोलिसांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेतले
मुंबईसोबतच दिल्लीमध्येही या आंदोलनाचा प्रभाव पाहायला मिळाला. जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी अडवले. आंदोलनासाठी परवानगी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणांवरून पोलिसांनी आंदोलकांना रोखल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांच्या कारवाईनंतरही आंदोलकांनी आपली मागणी कायम ठेवली. दिल्लीतील या कारवाईमुळे आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, पुढील टप्प्यात आंदोलनाची दिशा काय असेल याकडे लक्ष लागले आहे.
विविध संघटनांचा सहभाग; आंदोलन अधिक व्यापक करण्याची तयारी
मुंबईतील आंदोलनात विविध संघटना आणि कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. आंदोलनकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आपली भूमिका मांडली. काही सार्वजनिक व्यक्ती आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींनीही आंदोलनाला उपस्थिती लावल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कवरील आंदोलनाला मोठे सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त झाले. आयोजकांनी देशातील इतर शहरांमध्येही आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदारयादीशी संबंधित प्रश्न अधिक व्यापक पातळीवर मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.
१० ऑक्टोबरला पुन्हा जंतर-मंतरवर आंदोलनाचा इशारा
ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर १० ऑक्टोबर रोजी पुन्हा जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आयोजकांकडून देण्यात आला आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली आहे. दिल्लीतील पोलिस कारवाईनंतरही आंदोलन मागे घेण्यात आलेले नसून पुढील आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईतील मोठ्या आंदोलनानंतर आता दिल्लीतील पुढील कार्यक्रमाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईनंतर इतर शहरांतही आंदोलनाची शक्यता
दरम्यान, या आंदोलनाचा विस्तार इतर शहरांमध्ये करण्याबाबतही आयोजकांकडून संकेत देण्यात आले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदारयादी आणि SIR यांसारख्या मुद्द्यांवर जनजागृती करण्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्द्यावरून आणखी आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील शिवाजी पार्कपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरपर्यंत झालेल्या आंदोलनामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. आता १० ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनात किती कार्यकर्ते सहभागी होतात आणि प्रशासनाची भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: मृत्यूनंतरही वडिलांचा विराह असह्य! तब्बल ४ वर्षे फ्रीझरमध्ये ठेवला मृतदेह
ChatGPT is AI and can make mistakes.
