टोरंट प्रकल्पावरून फडणवीसांचा विरोधकांना टोला; ‘फेक नॅरेटिव्ह’चा आरोप!

नवी मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याच्या मुद्द्यावरून स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधी पक्षांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करत विरोधकांवर ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवल्याचा आरोप केला आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्राला स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगतानाच, राजकीय फायद्यासाठी विकासकामांना विरोध करणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि स्थानिकांची चिंता यामुळे हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

Read Also: निवडणूक पदवीधरांची, ट्रायल शिक्षक मतदारसंघाची! नागपुरात शिक्षक संघटना सक्रिय!

३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या तोडीवरून वाद

कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर, कोटवाल खलाटी आणि पाली परिसरात टोरंट पॉवरचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रासह सुमारे ३७० हेक्टर क्षेत्राचा संबंध असल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधकांच्या मते, सह्याद्रीच्या परिसरातील जंगल आणि जैवविविधतेवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीचे परिणाम होऊ शकतात. झाडांवर अवलंबून असणारे पक्षी, वन्यजीव आणि स्थानिक पर्यावरण यांच्यावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केवळ प्रकल्पातून किती वीज निर्माण होईल, याचाच विचार न करता पर्यावरणाचे दीर्घकालीन नुकसान किती होऊ शकते, याचाही विचार करावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून सरकारला जाब विचारला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. रोहित पवार यांनी सायडोंगर वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीवर टीका करताना वन्यजीव आणि पक्ष्यांच्या अधिवासाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे या प्रकल्पाभोवतीचा वाद आता विकास विरुद्ध पर्यावरण या मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे.

‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवल्याचा फडणवीसांचा आरोप

टोरंट प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, प्रकल्पाबाबत चुकीचे कथानक तयार करून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक, रोजगार आणि ऊर्जा निर्मितीला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांना राजकीय हेतूने विरोध करणे राज्याच्या हिताचे नाही, असे त्यांनी म्हटले. फडणवीस यांनी हा प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुढे नेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी सुमारे १८ महिने विविध सुनावण्या आणि आवश्यक प्रक्रिया पार पडल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित परवानग्या निर्धारित नियमांनुसार मिळाल्यानंतरच काम सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, राज्याच्या वाढत्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, विरोधकांनी उपस्थित केलेले पर्यावरणीय प्रश्न आणि वृक्षतोडीबाबतची चिंता यांवर चर्चा करण्याऐवजी त्यांना केवळ राजकीय विरोध म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत पर्यावरणीय नियमांचे पालन होते का, याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

३०,००० कोटींची गुंतवणूक; ३ हजार मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प

उपलब्ध वृत्तांनुसार, टोरंट पॉवरच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ३० हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, प्रकल्पाची प्रस्तावित क्षमता ३ हजार मेगावॅट आहे. पंप स्टोरेज तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विजेची मागणी वाढते त्या वेळेत वीज उपलब्ध करून देण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः सौरऊर्जेची निर्मिती कमी झाल्यानंतर संध्याकाळी आणि रात्रीच्या काळात विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा उपयोग होऊ शकतो. सौरऊर्जेची निर्मिती प्रामुख्याने सूर्यप्रकाश उपलब्ध असताना होते. परंतु, विजेची मागणी दिवसाच्या इतर वेळांमध्येही मोठ्या प्रमाणात असते. अशा परिस्थितीत पंप स्टोरेज प्रकल्प ऊर्जा साठवून आवश्यक वेळी तिचा वापर करण्यास मदत करू शकतात. या तंत्रज्ञानात उपलब्ध विजेचा वापर करून पाणी उंच जलाशयात पंप केले जाते आणि नंतर गरजेनुसार ते खाली सोडून टर्बाइनद्वारे वीज निर्माण केली जाते. फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन करताना कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील उद्योग, वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील ऊर्जेची गरज लक्षात घेता अशा प्रकल्पांचे महत्त्व वाढते. तथापि, प्रकल्पातून अपेक्षित ऊर्जा प्रत्यक्षात किती उपलब्ध होईल आणि त्यासाठी होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल, हे महत्त्वाचे प्रश्न राहणार आहेत.

९० हजार झाडे लावण्याची सरकारची योजना

वृक्षतोडीवरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारने पर्यायी वृक्षलागवडीचा मुद्दा मांडला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीच्या बदल्यात कंपनीने वन विभागाला पर्यायी जमीन दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच, प्रकल्प परिसरात एकूण ९० हजार झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. यामध्ये टोरंट पॉवरकडून ६० हजार, तर वन विभागाकडून ३० हजार झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे. सरकारच्या मते, पर्यायी वृक्षलागवड आणि संबंधित पर्यावरणीय उपाययोजनांमुळे प्रकल्पाचे दुष्परिणाम कमी करण्यास मदत होईल. मात्र, वृक्षलागवडीची संख्या जास्त असणे आणि तोडल्या जाणाऱ्या प्रौढ झाडांमुळे निर्माण होणारी पर्यावरणीय पोकळी भरून निघणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. नव्याने लावलेली झाडे वाढून पर्यावरणीयदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे वृक्षलागवड कुठे केली जाणार, झाडांच्या प्रजाती कोणत्या असतील, त्यांची जगण्याची टक्केवारी किती असेल आणि त्यांचे दीर्घकालीन संवर्धन कोण करणार, यावरही प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन अवलंबून राहील.

भीमाशंकर अभयारण्यापासूनच्या अंतरावरही चर्चा

प्रकल्पाचे ठिकाण भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर आणि भीमाशंकर मंदिरापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन करून राबवला जात असल्याचा दावा सरकार आणि कंपनीकडून करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करताना केवळ अभयारण्य किंवा मंदिरापासूनचे अंतर पुरेसे नसते, असा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. जंगलाचा विस्तार, वन्यजीवांचा अधिवास, पाण्याचे स्रोत आणि स्थानिक पर्यावरण यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत अधिकृत कागदपत्रे, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची माहिती जनतेसमोर स्पष्टपणे येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

स्थानिकांचे म्हणणे ऐकणार; पुनर्वसनाबाबत मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही, अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली. जर कोणाच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली, तर संबंधित लोकांच्या पुनर्वसनाचा आणि त्यांच्या अडचणींचा योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मार्ग काढण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या चिंता प्रत्यक्ष चर्चेत कितपत विचारात घेतल्या जातात आणि त्यावर कोणते ठोस उपाय केले जातात, हे पुढील काळात महत्त्वाचे ठरेल. विकास प्रकल्पामुळे रोजगार आणि ऊर्जा उपलब्धतेला चालना मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणेही आवश्यक आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांतून पुढे काय?

टोरंट पॉवरच्या कर्जत प्रकल्पावरून सुरू झालेला वाद आता केवळ वृक्षतोडीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. राज्याला स्वच्छ ऊर्जा देण्याची गरज, मोठ्या गुंतवणुकीतून होणारी संभाव्य रोजगारनिर्मिती, पर्यावरणीय मंजुरींची प्रक्रिया आणि स्थानिकांच्या चिंतांचे निराकरण या सर्व बाबी या चर्चेचा भाग बनल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवल्याचा आरोप करत प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. दुसरीकडे, विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमी मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या दोन्ही भूमिकांपलीकडे जाऊन प्रकल्पाशी संबंधित अधिकृत परवानग्या, पर्यावरणीय अभ्यास, वृक्षतोडीची व्याप्ती, पर्यायी वृक्षलागवडीची अंमलबजावणी आणि स्थानिकांच्या मागण्यांवरील निर्णय यांची पारदर्शक माहिती समोर येणे गरजेचे आहे. आता या प्रकल्पाबाबतचा पुढील निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत स्थानिकांचा विश्वास संपादन करणे, हेच या वादावर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Read Also: नागपूर पदवीधर निवडणूक २३ ला मतदान, २७ ला मतमोजणी; प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात!