Home City post नागपूर जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामावर बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश
यंदाच्या हंगामात अपुरा पाऊस पडल्यामुळे आणि जलाशयांमधील पाणीसाठा वेगाने कमी झाल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ च्या तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कुमार आशीर्वाद यांनी या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. भूजल स्त्रोतांचे संरक्षण करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी करणे आणि येत्या काळात पाणीटंचाईची तीव्रता रोखणे हा या प्रतिबंधात्मक निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील खासगी कामांना बंदी लागू
हा आदेश नागपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी आणि ग्रामीण भागात तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या नवीन कूपनलिका किंवा बोअरवेल खोदकामांवर, तसेच जुन्या बोअरवेल अधिक खोल करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत पूर्ण बंदी राहील. हा नियम खासगी व्यक्ती, शेतकरी, गृहनिर्माण संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांना लागू असणार आहे. यासोबतच बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालकांनाही या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे लागणार आहे. मात्र, हा प्रतिबंध केवळ नवीन खोदकामासाठी असून जुन्या बोअरवेलचा वापर सुरू ठेवण्यास कोणतीही मनाई नाही.
शासकीय पाणीपुरवठा योजना आणि आपत्कालीन कामांना अपवाद
शासकीय यंत्रणांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या पाणीटंचाई निवारण योजना आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. शासकीय अधिकृत कार्यादेशानुसार कंत्राटदारांमार्फत होणाऱ्या अशा कामांना प्रशासकीय मंजुरी आणि योग्य ती कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवावी लागतील. ही कामे भूजल कायदे आणि तांत्रिक निकषांचे पालन करूनच पूर्ण केली जातील. उपविभागीय अधिकारी आपापल्या कार्यक्षेत्रात या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करतील, तर तहसीलदार, पोलीस विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अनधिकृत खोदकामांवर क्षेत्रीय तपासणी करून तात्काळ कारवाई करतील.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ आणि अन्य संबंधित कायद्यांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सर्व तहसीलदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या आदेशाची व्यापक प्रसिद्धी करावी आणि अंमलबजावणीचा प्रारंभिक अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. सर्व सरकारी कार्यालयांच्या सूचनाफलकांवर आणि अधिकृत संकेतस्थळावर हा आदेश प्रसिद्ध करून नागरिकांना या बंदीची माहिती देण्यात येत आहे.
