शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना शालार्थ अभिलेख डिजिटलायझेशन बंधनकारक : निर्धारित कालावधीत मान्यता आदेश अपलोड करा
नागपूरः शिक्षण विभागाने खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तीक मान्यता व शालार्थ आयडी मान्यता आदेश तातडीने स्कॅन करून अपलोड करणे मुख्याध्यापकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत मान्यता आदेश अपलोड न केल्यास ऑगस्ट महिन्याचे वेतन रोखण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निखिल भुयार आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक अधीक्षक शरदचंद्र शर्मा यांनी दिले आहेत.
मुख्याध्यापकांनी आपल्या आस्थापनेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिलेख पूर्णपणे अपलोड करणे व मूळ कागदपत्रे संग्रहित ठेवणे अनिर्वाय आहे. १८ नोव्हेंबर २०१६ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत शालार्थ आयडी असलेले शिक्षक-शिक्षकेतर यांनी सर्व कागदपत्रे अपलोड करावयाची आहेत. तसेच ७ नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत ज्यांना शालार्थ आयडी मिळाला नव्हता, त्यांनाही मूळ कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाने आदेश काढले असले तरी मूळ शाळेतून इतर शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना आता आपल्या मूळ शाळेतून मूळ आदेश व प्रथम नियुक्ती नंतर रुजू झाल्याचा अहवाल मिळवण्यासाठी अथक परिश्रम घ्यावे लागणार आहे. बऱ्याच शाळेत सदर कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असून, ती मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत.
काय करावे लागणार?
- नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तीक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश अपलोड करणे.
- संबंधित आदेशांचा जावक क्रमांक व दिनांक नोंदवणे.
- कर्मचाऱ्यांचा आधाक, ई-मेल व मोबाईल क्रमांक अपडेट करणे.
- रेखांकन आणि वितरण अधिकारी (डीडीओ)- ०१ (मुख्याध्यापक) स्तरावर अपलोड कल्यानंतर रेखांकन आणि वितरण अधिकारी- २ कडे फॉरवड करणे.
- डीडीओ-२ पडताळणी करून कार्यवाही करणार.
नियुक्ती आदेशाची मूळ प्रत नसणाऱ्यांचे काय?
शिक्षण विभगाने शालार्थ वेतन प्रणालीत शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या अभिलेखांचे डिजिटलायजेशन अनिवार्य केले आहे; परंतु राज्यातील बहुतांश खासगी शाळा संस्थाचालकांनी शिक्षकांना कधीच मूळ नियुक्ती आदेश दिले नव्हतेय अनेक शिक्षकांना फक्त झेरॉक्स प्रती देण्यात आल्या, तर काहींना मौखिक आदेशावरच रुजू करून घेण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत आता शिक्षण विभागाने आदेशित केलेली ‘मूळ आदेशाची स्कॅन प्रत’ शिक्षकांकडून कशी अपेक्षित केली जाते? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२५ ते ३० वर्षे सेवा झालेल्यांनाही नियुक्तीचा मूळ आदेश अपलोड करायचा आहे. मात्र, बहुतांश खसगी शाळा संस्थाचालक शिक्षकांना मूळ आदेश कधीच देत नव्हते. झेरॉक्स प्रत किंवा मौखिक आदेशाने रुजू करून घ्यायचे. असे शिक्षक आता मूळ आदेश कुठून आणणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कागदपत्रे अपलोड न केल्यास ऑगस्ट महिन्याचा पगार काढला जणार नाही, अशी धमकी शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक अधीक्षकांनी दिल्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप आहे. सणासुदीच्या दिवसांत शिक्षकांना पगारापासून वंचित केल्यास शासनाच्या विरोधात प्रचंड आक्रोश निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना.
