मुंबई : लाडकी बहीण योजनेनंतर राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचाचे मानधन वाढवून ते सध्याच्या रकमेच्या दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ११६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे समजते आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यतेखाली काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात असून राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण सहा प्रस्ताव मांडले होते. त्यात सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधन वाढीचाही प्रस्ताव होता. त्यामुळे इतर प्रस्तावांसोबत हा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे.
आता किती होणार मानधन?
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व उपसरपंचाचे सध्याचे मानधन त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये होणार आहे. तर, या ग्रामपंचायतींच्या उपसरंपचाचे मानधन १ हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये होणार आहे. तसेच, दोन हजार ते आठ हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाचे मानधन ४ हजार रुपयावरून ८ हजार रुपये होणार आहे. तर, उपसरपंचाचे मानधन दीड हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये होईल. दरम्यान, ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारपेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचाचे मानधन ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये तर, उपसरपंचांचे मानधन २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये होणार आहे.
ग्रामसेवक नव्हे ग्रामपंचायत अधिकारी!
ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी या पदांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. यापुढे ही दोन्ही पदे एकच असतील. संबंधित व्यक्ती ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून ओळखला जाईल. अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर ती मान्य केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय पुढीलप्रमाणे…
> लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय.
> बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना, शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी.
> तांदूळ उत्पादकांना दिलासा! आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर मिळणार.
> कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश.
> जुन्नर इथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करणार.
> शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प.
> करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा करणार
