नागपूर : अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांच्या विकासासाठी शासन अनेक उपक्रम राबवत आहे. उत्तर नागपुरातील अनुसुचित जाती-जमातीच्या नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रार निवारण्यासाठी अनुसुचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली जन सुनावणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. उत्तर नागपुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंन्शन सेंटर येथे जन सुनावनी परिषद भरणार आहे.
या कार्यक्रमात आयोगाचे उपाध्यक्ष व सदस्य ऍड धर्मपाल मेश्राम स्वतः उपस्थित राहून नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारणार आहेत. राज्य शासनातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी प्रामुख्याने उपस्थित राहतील, असे आयोगाच्या वतीने स्पष्ट केले आहे. शहर व महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरीकांनी तक्रारीसह उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी केले आहे.
प्रकरणांचा जलद निपटारा
अनुसूचित जाती – जमातीच्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक आणि नागरिकांच्या तक्रारी जलदगतीने सोडविण्यासाठी आयोग कार्यरत आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने आयोग न्यायप्रक्रिया राबवित असल्याचे अनुसूचित जाती जमाती राज्य आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शन आणि सहकार्याने राज्य आयोग समानता आणि सामाजिक न्यायासाठी कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अनेक प्रश्नांना न्याय देण्याच्या आणि समाजाच्या उन्नतीच्या दृष्टीने अनेक योजना शासनाने अंमलात आणल्या आहेत. आयोगातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे कार्यरत असून प्रलंबित प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य महत्वाचे आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
