नागपूर: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा पेटवलेले आंदोलन आता मुंबईपर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या काही दिवसांत या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “आरक्षणाच्या वैधानिक मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; मात्र संपूर्ण मुंबई ठप्प करण्याचा, जनतेला गैरसोय करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही,” अशी फटकार न्यायालयाने आंदोलकांना दिली.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील मोठा व प्रभावशाली समाज मानला जातो. शिक्षण, नोकरी व सामाजिक क्षेत्रात पुरेशा संधी मिळत नसल्यामुळे हा समाज मागासल्याची भावना व्यक्त करत होता. त्यामुळे मराठा समाजाने सरकारकडे ओबीसी समाजाप्रमाणे आरक्षणाची मागणी केली. या मागणीसाठी अनेक आंदोलनं झाली. मात्र, सरकारकडून ठोस भूमिका न घेतल्याने २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथे लक्षवेधी उपोषण सुरु केले. त्यांचा ठाम आग्रह होता की मराठा समाजाला कुणबी नोंदीच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्रे द्यावीत. सरकारने काही आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित झाले. मात्र, काही महिन्यांतच जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलन छेडले.
… अन् आंदोलक मुंबईच्या दिशेनं रवाना
२७ ऑगस्ट रोजी जरांगे यांनी आंतरवली सराटी येथून मोर्चा काढला. २८ ऑगस्टच्या रात्री ते मुंबईत दाखल झाले व दुसऱ्या दिवशी आझाद मैदानात उपोषण सुरु करण्याची घोषणा केली. या उपोषणात त्यांनी पाणी न घेण्याचा इशारा दिला होता. आंदोलन शांततेत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते; मात्र त्याचा परिणाम म्हणून मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत झाले.
न्यायालयाचे निर्देश
गेल्या तीन दिवसांपासून विनापरवानगी सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यामुळे न्यायालयाने आंदोलकांना रस्ते, रेल्वे स्थानके व बसस्थानके मोकळी करण्याचे आदेश दिले. “मुंबईकरांचे जनजीवन पूर्वपदावर आणले पाहिजे,” असे स्पष्ट निर्देश दिले गेले.
मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश काटेकोरपणे पाळले जातील. सरकारची भूमिका सामंजस्याची आहे; पण न्यायालयाने दखल घेतल्याने आवश्यक कारवाई करावीच लागेल.”
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, “ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याच्या मागणीला कडाडून विरोध केला जाईल. त्यासाठी मोर्चे, उपोषणे करण्यात येतील. गरज वाटली तर मुंबईतही आंदोलन केले जाईल.”
