नागपूर – मागील चार वर्षात कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थांनी किती विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले, यासाठी असलेल्या प्रशिक्षण संस्था याबाबत इत्यंभूत माहिती चार वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालसह तातडीने आयोगास सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जातीजमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच रविभवन येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टीची आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, निबंधक इंदिरा असवार, प्रकल्प व्यवस्थापक नसरीन तांबोळी दूरदृष्यप्रणालीव्दारा उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरवातीला आयोगाने दि. १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दीक्षाभूमी येथे धम्मदीक्षा प्रवर्तन दिनानिमित्त बार्टीतर्फे ८५ टक्के सवलतीच्या दरात विक्रीस ठेवलेली एकूण पुस्तके, विक्रीस गेलेली पुस्तके, त्यासाठीचा प्रवास खर्च, मनुष्यबळ याबाबत माहिती घेतली. प्रकल्प व्यवस्थापक नसरीन तांबोळी यांना यासबंधीचा विस्तृत अहवाल पुढच्या बैठकीस सादर करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीत आयोगाने बार्टीच्या एकूण खर्चाच्या प्रावधानाबाबत विचारणा केली असता महासंचालकांनी राज्य शासनाकडून ३५० कोटी रुपयांचे प्रावधान होत असल्याची माहिती दिली. यातील २९० कोटी रुपये हे प्रशिक्षण, संशोधन व कौशल्य विकास योजनांसाठी खर्च होत असल्याचे सांगितले.
लेखा परीक्षणाबाबत माहिती देतांना निबंधक इंदिरा असवार यांनी वर्ष २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण झाले असून २०२३ पर्यंत अंतर्गत लेखा परीक्षण झाले असल्याची माहिती आयोगास दिली. सदर लेखा परीक्षण झाल्याच्या प्रती आयोगास सादर करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. कौशल्य प्रशिक्षण संस्था निवडण्यासाठी प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. तर आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर आदेशाची प्रत आयोगाला पुरविण्याबाबत बैठकीत सांगण्यात आले.
यावेळी सदर समितीच्या एकूण बैठका आणि समितीतील सदस्यांबाबत माहिती आयोगास उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
मागील तीन वर्षात कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था कोणत्या? किती विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले? याबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी तसेच वर्ष २०२० ते २०२४ या चार वर्षाचे महालेखाकार यांचा लेखापरीक्षण अहवाल दि. २१ फेब्रुवारीपर्यंत आयोगास उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
आयोगाच्या मुंबई येथील कार्यालयात पुढील बैठकीकरिता संपूर्ण तयारीनिशी उपस्थित राहण्याचे निर्देश बार्टीस देण्यात आले. या बैठकीस प्रादेशिक कार्यालयाचे सा. प्रकल्प व्यवस्थापक अनिल वाळके तसेच बार्टीचे प्रकल्प अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
