मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जास्तीत जास्त निर्णयांना मंजूरी देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आता शिंदे सरकारकडून केला जात आहे. मागील काही दिवसांपासून शिंदे सरकारचे मंत्रिमंडळ हे मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेत आहे. काल (४ ऑक्टोबर) पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाने बऱ्याच निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. एकाच आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका घेण्यात आल्या असून, यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जैन, बौध्द, बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजासाठी सरकारने तिजोरी उघडली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्री देखील उपस्थित होते. या बैठकीत जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल!
बंजारा, लमाण, लभाण तांड्यात ग्रामपंचात स्थापण्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथील करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या ही लोकसंख्येची अट एक हजार इतकी असून, या निर्णयामुळे ही आता सातशे अशी होणार आहे. राज्यात २० ते २५ लाख बंजारा समाज ४ हजारांहून अधिक तांड्यात राहतात, असे समजते.
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना!
राज्यातील बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देणाऱ्या योजनेस काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. यासाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकावन्न टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध विश्वस्त व सदस्य असलेल्या संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय काय?
१. राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ ( महसूल विभाग)
२. महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी
जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार (महसूल विभाग)
३. दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन (महसूल विभाग)
४. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
५. टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव ( जलसंपदा विभाग)
६. पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन (जलसंपदा विभाग)
७. प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद (पर्यटन)
८. राज्यातील खेळाडूंसाठी पारितोषिक रक्कम वाढवली (क्रीडा विभाग)
९. राज्यातील आणखी 104 आयटीआय संस्थांचे नामकरण ( कौशल्य विकास)
१०. संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार (सामाजिक न्याय विभाग)
११. लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण (जलसंपदा विभाग)
१२. कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या ( मदत व पुनर्वसन विभाग)
१३. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( वैद्यकीय शिक्षण)
१४. राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे (वैद्यकीय शिक्षण)
१५. जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
१६. महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ ( पदुम विभाग)
१७. आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार (मृद व जलसंधारण)
१८. बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल (ग्रामविकास विभाग)
१९. कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
२०. महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
२१. कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव (मृद व जलसंधारण विभाग)
२२. बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे ( इतर मागासवर्ग विभाग)
२३. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार 2604 कोटीस मान्यता
( मृद व जलसंधारण विभाग)
२४. राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित (उद्योग)
२५. उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन (उद्योग विभाग)
२६. राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण (मृद व जलसंधारण विभाग)
२७. शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार (जलसंपदा विभाग)
२८. बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
२९. सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार (विमानचालन विभाग)
३०. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
३१. डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण)
३२. वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल)
३३. रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. (सामाजिक न्याय)
