100 कोटी प्रकरणी अनिल देशमुख ॲक्शन मोडवर! मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांना पाठवली नोटीस, ॲड. सरोदे चालवणार खटला!

पुणे : गृहमंत्री असताना मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी माझ्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केल्यानंतर या प्रकारणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. या संपूर्ण चौकशीनंतर आयोगाने दिलेल्या अहवालात मला क्लीन चिट देण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने हा अहवाल मला क्लीन चिट मिळाल्यामुळे जाणीवपूर्वक दडवून ठेवला असल्याचा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.

दरम्यान, या अहवालासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली असून, पुढील दहा दिवसात हा अहवाल सार्वजनिक करावा अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा देशमुख यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी प्रसिद्ध विधिज्ञ असीम सरोदे उपस्थित होते.

काय म्हणाले अनिल देशमुख?

गृहमंत्री असताना मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी आपल्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. या आरोपाची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सखोल चौकशी करून जनतेसमोर सत्य आणावे, असे सांगितले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नेमणूक केली होती. या आयोगाने या प्रकरणात अनेकांच्या साक्षी नोंदविल्या, कागदपत्रे तपासली आणि ११ महिने चौकशी केली. त्यानंतर १ हजार ४०० पानांचा अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला. गेल्या २ वर्षांपासून हा अहवाल दडवून ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात मला क्लीन चिट दिली असल्याने सरकार तो सार्वजनिक करत नाही. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवावा. यामुळे अहवालाचे फायंडिंग जनतेसमोर येईल. त्यातील सर्व गोष्टी जनेसमोर यायला हव्यात, अशी आपण एका पत्राद्वारे केल्याचेही अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा पत्र देऊनही त्यांनी दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे राज्यपालांनासुद्धा पत्र लिहून चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

माझ्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा!

२०२२ मध्ये हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर वर्तमानपत्रांत अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट दिल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. जे काही १ हजार ४०० पानांच्या अहवालात असेल, ते जनतेसमोर यायला हवे. तसेच, माझ्या चौकशीचा अहवाल सादर करावा, यासाठी मी आग्रह करत आहे. त्यामध्ये माझ्याविरोधात काही असेल, तर तेसुद्धा समोर यायला हवे, असेदेखील देशमुख यावेळी म्हणाले.