नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज चाइल्ड पॉर्नोग्राफीसंबंधी महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल देत चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून ठेवणे किंवा बघणे हा POCSO अधिनियम अंतर्गत गुन्हा असल्याचे सांगितले म्हंटले आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडी वाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री’ हा शब्द वापरण्यास सांगितले, असल्याचे समजते.
या कंटेंटवर सरकारचा बॅन!
इंटरनेटच्या मदतीने आपण एखाद्या गोष्टीची माहिती सर्च करणे, चित्रपट, संगीताचा आनंद घेणे आदी गोष्टी करतो. इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर अनेक प्रकारचे कंटेंट उपलब्ध आहे. परंतु, त्यापैकी काही कंटेट सरकारकडून बॅन करण्यात आले आहेत. यात अ‍ॅडल्ट कंटेटचाही (Adult Content) समावेश आहे. याचदरम्यान, आता सुप्रीम कोर्टाने लहान मुलांशी संबंधित पोर्नोग्राफी कंटेंट प्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. अ‍ॅडल्ट व्हिडीओ पाहणे, सेव्ह करणे अन् डाउनलोड करणे हा गुन्हा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा निर्णयही रद्द केला, ज्यामध्ये त्याला गुन्ह्याच्या कक्षेत ठेवण्यात आले नव्हते.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द!
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एकमताने दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, ‘तुम्ही आदेशात चूक केली आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात पाठवत आहोत. खरे तर, मद्रास हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, केवळ लहान मुलांशी संबंधित पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हे POCSO कायदा किंवा IT कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. दरम्यान, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आधारावर, मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या मोबाइल फोनमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री ठेवल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध सुरू असलेला खटला रद्द केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
संसदेने कायद्याचा गांभीर्याने विचार करावा!
‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण सामग्री’ (CSEAM) या शब्दाने POCSO मध्ये दुरुस्ती आणण्याचा संसदेने गांभीर्याने विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जेणेकरून अशा गुन्ह्यांचे वास्तव अधिक अचूकपणे चित्रित करता येईल. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, या कलमांतर्गत पुरुषांची ओळख actus reus (दोषी कायदा) द्वारे करावी. ती वस्तू कशी साठवली किंवा काढली गेली हे पाहावे.
