मुंबई : मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आज मुखयमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून यात जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासाठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
या बैठकीत राज्यात विनापरवाना झाडे तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी १००० रुपये दंड आकारला जात होता. त्यामुळे आता झाडांची कत्तल किंवा झाडे तोडल्यास ५० हजार रुपये दंड भरावा लागणार असून विना परवानगी जंगल तोडणाऱ्यांसाठी वन विभागाने उचललेलं हे मोठ पाऊल आहे. तसेच, या दंडात्मक विषयावर लवकरच शासन निर्णय पारित केला जाईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय!
१. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता, तसेच पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार
२.आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार असून धोरणास मान्यता.
३. लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार. तसेच, कर्ज उभारण्यास मान्यता.
४. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता व परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.
५. अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
६. विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड
७. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार.
८. कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय. तसेच, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय.
९. न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा.
१०. सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट
११. जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य.
१२. ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन.
१३. अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे.
